मुंबई | श्रीधर ढगे
कामगारांच्या न्याय, सुरक्षितता, सामाजिक संरक्षण आणि हक्कांच्या बळकटीकरणासाठी केंद्र सरकारने पूर्वीचे २९ कामगार कायदे एकत्रित करून चार नवीन श्रमसंहिता तयार केल्या आहेत. या श्रमसंहितांमुळे कामगारांना अधिक संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा आणि वैधानिक लाभ मिळतील, अशी माहिती राज्याचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी विधानपरिषदेत दिली.
२९ कामगार कायद्यांचे चार श्रमसंहितांमध्ये रूपांतर
नियम २६० अंतर्गत कामगार विभागावरील चर्चेला उत्तर देताना मंत्री फुंडकर म्हणाले की, अनेक दशकांपूर्वीचे कामगार कायदे सध्याच्या औद्योगिक परिस्थितीशी सुसंगत राहिले नव्हते. त्यामुळे वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा तसेच व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्यस्थळ परिस्थिती या चार श्रमसंहितांची निर्मिती करण्यात आली असून, राज्यात त्यानुसार नियम तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
कामगार संघटनांच्या सूचनांनंतरच अंतिम नियम
नवीन नियमांचा मसुदा सार्वजनिक सूचना आणि हरकतींसाठी उपलब्ध करण्यात आला आहे. प्राप्त झालेल्या सर्व सूचना आणि हरकतींचा गांभीर्याने विचार करून अंतिम नियम निश्चित केले जातील. यासाठी कामगार संघटनांशी पुन्हा चर्चा करून त्यांच्याही सूचना विचारात घेतल्या जातील, असे मंत्री फुंडकर यांनी स्पष्ट केले.
कंत्राटी व असंघटित कामगारांच्या हक्कांना संरक्षण
नवीन श्रमसंहितांमुळे उद्योगांना चालना मिळेल, तसेच अधिक कामगारांना कायमस्वरूपी रोजगार, सामाजिक सुरक्षा आणि वैधानिक लाभ मिळतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. कोणत्याही कामगार संघटनेवर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही. कंत्राटी आणि असंघटित कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण केले जाईल. कोअर ॲक्टिव्हिटीमध्ये नियमबाह्य पद्धतीने कंत्राटी कामगारांकडून काम करून घेतल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
गिरणी व असंघटित कामगारांसाठी मोठ्या योजना
गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी १ लाख ७०५ पात्र अर्जांची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, म्हाडामार्फत घरे देण्यात येणार आहेत. अपात्र अर्जदारांनाही आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याची आणखी एक संधी देण्यात आली आहे. तसेच असंघटित कामगारांसाठी स्वतंत्र मंडळ स्थापन करून सामाजिक सुरक्षा, गृहनिर्माण, शिक्षण आणि कौशल्य विकासाच्या योजना राबविण्यात येणार असून, त्यासाठी सीएसआर निधीचाही वापर केला जाणार आहे.
ओव्हरटाईम वेतन बंधनकारक; नियमभंगावर कठोर कारवाई
समृद्धी महामार्गावरील अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर कामगारांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येतील. अतिरिक्त कामासाठी ओव्हरटाईमचे मानधन देणे बंधनकारक करण्यात आले असून, त्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. बांधकाम कामगारांच्या बनावट नोंदणीविरोधात राज्यभर विशेष मोहीम राबविण्यात आली असून अनेक गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच कामगार कल्याण मंडळाच्या योजनांमध्ये कामगारांच्या सूचनांनुसार आवश्यक सुधारणा करण्यात येणार असल्याचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी सांगितले.
