मुंबई | श्रीधर ढगे
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्ती, पीकविमा, सोयाबीन-कापसाला योग्य भाव आणि विविध प्रलंबित प्रश्नांसाठी उभारण्यात आलेल्या आक्रमक आंदोलनानंतर अखेर राज्य सरकारला चर्चेच्या टेबलावर यावे लागले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री गिरीश महाजन आणि शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांच्या उपस्थितीत विधानभवनात जवळपास पाऊण तास चाललेल्या बैठकीत कर्जमाफी योजनेतील जाचक अटी बदलण्याबाबत मुख्यमंत्री यांनी सकारात्मक भूमिका घेत स्पष्ट आश्वासन दिले. या बैठकीला तुपकर यांच्या शिष्टमंडळात ॲड. शर्वरी सावजी-तुपकर, ‘क्रांतिकारी’चे प्रदेशाध्यक्ष राजकुमार कसबे, युवा प्रदेशाध्यक्ष लक्ष्मण मोरे, मराठवाडा अध्यक्ष गजानन कावरखे यांच्यासह संघटनेचे अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते. गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे सरकारवर मोठा दबाव निर्माण झाला होता. विधानभवनावर धडक, सातबाऱ्यांचा वर्षाव, मंत्रालयासमोरील झाडांवर आंदोलन, शेकडो कार्यकर्त्यांची अटक आणि मरीन ड्राईव्हवर समुद्रात उतरून केलेल्या आंदोलनानंतर अखेर सरकारला चर्चा करण्यास भाग पाडले गेले.
बैठकीत रविकांत तुपकर यांनी सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेतील अटींमुळे लाखो शेतकरी लाभापासून वंचित राहतील, हा मुद्दा ठामपणे मांडला. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या अटींमध्ये आवश्यक बदल करण्यात येतील आणि शेतकऱ्यांना पुन्हा आंदोलन करण्याची वेळ येणार नाही, असा शब्द दिल्याचे तुपकर यांनी बैठकीनंतर सांगितले. तसेच सोयाबीन आणि कापसाच्या दरवाढीसाठी डीओसी निर्यातीला चालना, खाद्यतेलावरील आयात शुल्क वाढविण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा, कापूस निर्यातीस प्रोत्साहन, सोलार पंपाची सक्ती थांबवून पूर्वीप्रमाणे वीज जोडणी, बँकांकडून सक्तीचे पुनर्गठन थांबविणे, पीककर्जासाठी सिबिलची अट शिथिल करणे, २०२४-२५ चा रखडलेला पीकविमा आणि बँकांच्या मनमानीवर नियंत्रण अशा अनेक मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली.
बैठकीत केवळ कर्जमाफीच नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या ३५ महत्त्वपूर्ण मागण्यांवर सरकारशी चर्चा झाली. उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव, एक रुपयातील पीकविमा योजना पुन्हा सुरू करणे, बोगस बियाणे व खत कंपन्यांवर कठोर कारवाई, कृषी अवजारांचे रखडलेले अनुदान, स्मार्ट मीटर योजना रद्द करणे, वन्यप्राण्यांमुळे होणाऱ्या नुकसानीवर उपाययोजना, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना वाढीव प्रोत्साहन अनुदान, २०१९ च्या कर्जमाफीतील प्रोत्साहन रक्कम आणि इतर प्रलंबित प्रश्नांवर सरकार सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी सांगितल्याची माहिती तुपकर यांनी दिली. याशिवाय २०१७ व २०१९ च्या कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या पात्र शेतकऱ्यांनाही लाभ देण्याची मागणी करण्यात आली.
बैठकीनंतर रविकांत तुपकर यांनी सरकारला अंतिम इशारा देत सांगितले की, बैठकीत दिलेली आश्वासने प्रत्यक्ष शासन निर्णयांमध्ये उतरली पाहिजेत. सरकारला पुढील आठ ते दहा दिवसांची मुदत देत असून, या कालावधीत ठोस अंमलबजावणी झाली नाही तर पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन छेडले जाईल. “यावेळी आम्ही मोजक्या कार्यकर्त्यांसह मुंबईत आलो होतो; मात्र पुढच्या वेळी हजारो नव्हे तर लाखो शेतकरी मुंबईच्या रस्त्यावर उतरतील,” असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला. त्यामुळे आता कर्जमाफीच्या जाचक अटींमध्ये बदल, पीकविमा, शेतमालाला योग्य भाव आणि बैठकीत चर्चिलेल्या इतर मागण्यांवर राज्य सरकार किती वेगाने निर्णय घेते, याकडे राज्यभरातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
