१०० दिवसांहून अधिक तपासानंतरही चौकशी अपूर्ण असल्याचा काँग्रेसचा सवाल; १९९२ पासूनची माहिती सात दिवसांत देणे कितपत शक्य?
बुलढाणा : चिखली येथील अनुराधा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाशी संबंधित कागदपत्रांच्या चौकशीवरून बुलढाणा जिल्ह्यात राजकीय वातावरण तापले आहे. संस्थेचे अध्यक्ष तथा लोकनेते राहुलभाऊ बोंद्रे यांच्या सर्व महाविद्यालयांना सात दिवसांत कागदपत्रांची माहिती सादर करण्याबाबत पोलिसांकडून नोटिसा बजावण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित करत जिल्हा काँग्रेसने या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. यासंदर्भात बुधवार, २१ ऑक्टोबर रोजी जिल्हा काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी अप्पर पोलीस अधीक्षक अमोल गायकवाड यांची भेट घेऊन चर्चा केली.
तपासासाठी १०० दिवसांहून अधिक कालावधी उलटला असतानाही चौकशी पूर्ण झाली नसल्याचे सांगत काँग्रेसने नव्याने मागविण्यात आलेल्या कागदपत्रांच्या व्याप्तीवर प्रश्न उपस्थित केले. तक्रार अनुराधा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाशी संबंधित केवळ तीन कागदपत्रांपुरती मर्यादित असल्याचा दावा काँग्रेसने केला. असे असताना संस्थेच्या इतर महाविद्यालयांनाही नोटिसा बजावण्याची गरज का भासली? तसेच १९९२ पासूनची माहिती अवघ्या सात दिवसांत सादर करण्याची अपेक्षा कितपत व्यवहार्य आहे? असे सवाल काँग्रेसच्या वतीने उपस्थित करण्यात आले.
पोलिसांनी या प्रकरणात राजकीय दबावापासून दूर राहून निष्पक्षपणे तपास करावा आणि कागदपत्रांच्या मागणीमागील नेमके कारण स्पष्ट करावे, अशी मागणी जिल्हा काँग्रेसने केली.
१२ वेळा चौकशी होऊनही तपास अपूर्ण असल्याचा दावा
जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष प्रकाश पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणात पोलिसांनी १०० दिवसांपेक्षा अधिक काळ तपास केला आहे. १९९२ ते २०२६ या कालावधीशी संबंधित बाबींवरून विश्वस्तांची तब्बल १२ वेळा, प्रत्येकी सुमारे दोन तास चौकशी करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
इतक्या वेळा चौकशी झाल्यानंतरही कागदपत्रांची नव्याने मागणी करण्यामागील नेमके प्रयोजन काय, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. तपासात कोणती माहिती अद्याप अपूर्ण आहे आणि नव्याने मागविण्यात आलेल्या कागदपत्रांचा मूळ तक्रारीशी नेमका काय संबंध आहे, हे पोलिस प्रशासनाने स्पष्ट करावे, अशी भूमिका काँग्रेसने मांडली.
शिष्यवृत्तीच्या माहितीसाठी समाजकल्याण विभागाकडे मागणी का नाही?
शिष्यवृत्तीच्या मुद्द्यावरही काँग्रेसने प्रश्न उपस्थित केले. शिष्यवृत्तीची रक्कम शासनाच्या समाजकल्याण विभागामार्फत विद्यार्थ्यांना दिली जात असेल, तर संबंधित माहिती थेट समाजकल्याण विभागाकडून का मागविण्यात येत नाही? महाविद्यालयांकडूनच ही माहिती मागविण्याचे कारण काय, असा सवाल काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी केला.
या प्रकरणात माहिती मागविण्याची प्रक्रिया, तिची व्याप्ती आणि संबंधित कागदपत्रांची आवश्यकता याबाबत पोलिस प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणीही करण्यात आली.
गुन्हे दाखल करण्यापूर्वी चौकशी झाली होती का?
जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी आणि नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यांच्या संदर्भातही काँग्रेसने प्रश्न उपस्थित केले. संबंधित अधिकाऱ्यांनी गुन्हे दाखल करण्यापूर्वी आवश्यक चौकशी केली होती का? चौकशी झाली असेल, तर त्यानंतर पुन्हा व्यापक स्वरूपात कागदपत्रांची मागणी करण्याची गरज का निर्माण झाली? याचे स्पष्टीकरण पोलिस प्रशासनाने द्यावे, अशी मागणी काँग्रेसच्या वतीने करण्यात आली.
३४ वर्षांची माहिती सात दिवसांत देणे शक्य आहे का?
१९९२ ते २०२६ या तब्बल ३४ वर्षांच्या कालावधीतील माहिती सात दिवसांत उपलब्ध करून देण्याच्या मागणीवरही काँग्रेसने आक्षेप नोंदवला. एवढ्या दीर्घ कालखंडातील अभिलेख संकलित करणे, त्यांची पडताळणी करणे आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे यासाठी सात दिवसांचा कालावधी पुरेसा ठरेल का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.
संबंधित शासकीय विभागांकडूनही इतक्या कमी कालावधीत माहिती उपलब्ध होऊ शकते का, याचा विचार करण्यात आला आहे का, अशी विचारणा काँग्रेसने केली. तपासाच्या दृष्टीने आवश्यक असलेली माहिती मागविण्यास विरोध नसून, त्या मागणीमागील कारण, तक्रारीशी असलेला संबंध आणि कागदपत्रांची व्याप्ती स्पष्ट असावी, अशी भूमिका जिल्हा काँग्रेसने मांडली.
काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती
या वेळी जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष प्रकाशभाऊ पाटील अवचार, आमदार धीरज लिंगाडे, सभापती समाधान सुपेकर, देवानंद पवार, रिजवान सौदागर, अल्पसंख्याक जिल्हाध्यक्ष अॅड. मोहतेश्याम रजा, इरफान पठाण, चित्रांगण खंडारे, भारत ठेंग, अनिल वारे, राजेश मापारी, विठ्ठलराव चव्हाण, पंडितराव चाटे, साहेबराव पाटोळे, नामदेवराव राठोड, शिवाजी सुसर, सूरज सोनुने, ज्येष्ठ नेते शेषराव पाटील सावळे, रमेश कायंदे, दत्ताभाऊ काकस, बबलू कुरेशी, सचिन जाधव, सुनील कळस्कर, राजू जाधव, विजय निकाळजे, डॉ. इसरार, रामदास डोईफोडे, सैय्यद अन्सार, माऊली लोणार, तुकाराम चव्हाण, डॉ. पुरुषोत्तम देवकर, रामभाऊ जाधव, सचिन बोंद्रे, ईश्वरराव इंगळे, काशीनाथ बोंद्रे, डॉ. पी. एस. वायाळ, दिगंबर देशमाने, गजनफर खान, प्रशांत भटकर, गोपाल देव्हडे, उबेद अली उर्फ भाईजान, अमिन भाई, खलील बागवान, प्रदीप पचेलवाल, एकनाथ चव्हाण, आनंद बोंद्रे, मो. शफी, डॉ. घुगे, अश्विन जाधव, गोकुळ शिंगणे, सुनील तायडे, नितीन गायकवाड, अमोल लहाने यांच्यासह शेकडो काँग्रेस पदाधिकारी उपस्थित होते.
या संपूर्ण प्रकरणात कागदपत्रांच्या मागणीमागील कारण, तपासाची सद्यस्थिती आणि सात दिवसांच्या मुदतीबाबत पोलिस प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
