Akola News : ऐन खरीप हंगामात भूमिहीन व बिगर सातबारा शेतकऱ्यांना दिलासा द्या; पेरणीत अडथळे आणू नका : बिगर सातबारा शेतकरी संघटनेचे अकोला जिल्हाधिकाऱ्यांना साकडे

अकोला : खरीप हंगामाची सुरुवात होत असताना जिल्ह्यातील हजारो भूमिहीन, बिगर सातबारा धारक आणि वंचित घटकांतील शेतकऱ्यांसमोर पेरणीचे संकट उभे ठाकले आहे. या पार्श्वभूमीवर शासकीय व गायरान जमिनींवर अनेक वर्षांपासून शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पेरणीपासून रोखू नये तसेच त्यांच्या जमिनी नियमित करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणी बिगर सातबारा शेतकरी संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी, अकोला यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली.

संघटनेने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, दलित, आदिवासी, ओबीसी, बेघर तसेच अत्यंत गरीब मराठा समाजातील अनेक कुटुंबे वर्षानुवर्षे शासकीय आणि गायरान जमिनींवर शेती करून आपला उदरनिर्वाह करीत आहेत. मात्र त्यांच्या नावावर सातबारा उतारा नसल्याने त्यांना वारंवार प्रशासकीय कारवाईचा सामना करावा लागतो. ऐन पेरणीच्या काळात महसूल, वन विभाग किंवा पोलिस प्रशासनाकडून अडथळे निर्माण झाल्यास या कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ येऊ शकते, अशी भीती संघटनेने व्यक्त केली आहे.

संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भाई जगदीशकुमार इंगळे यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम ५१ अंतर्गत जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष अधिकार प्राप्त आहेत. या अधिकारांचा वापर करून दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या शेती अतिक्रमण नियमितीकरणाच्या प्रस्तावांना गती देण्यात यावी. आवश्यक तो शासकीय आकार किंवा दंड आकारून संबंधित भूमिहीन शेतकऱ्यांच्या नावावर जमीन नियमित करून त्यांना अधिकृत सातबारा उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.

खरीप हंगाम २०२६ दरम्यान जिल्ह्यातील कोणत्याही बिगर सातबारा शेतकऱ्याला त्याच्या ताब्यातील जमिनीवर पेरणी करण्यापासून महसूल, वन विभाग किंवा पोलिस प्रशासनाने रोखू नये, याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट आदेश जारी करावेत.वर्षानुवर्षांच्या वहितीचे पुरावे तपासून दलित, आदिवासी, ओबीसी आणि गरीब मराठा समाजाच्या ताब्यातील शेती अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी जिल्हास्तरावर विशेष मोहीम राबवावी.

भूमिहीन व कष्टकरी शेतकऱ्यांना जमीनहक्क मिळवून देण्यासाठी शासनाने विशेष धोरण जाहीर करावे.या निवेदनावर संघटनेच्या जिल्हा पदाधिकाऱ्यांसह शेकडो बाधित भूमिहीन व कष्टकरी शेतकऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. प्रशासनाने या संवेदनशील प्रश्नावर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशाराही संघटनेने दिला आहे.

यावेळी संघटनेच्या महिला अध्यक्षा सौ. रजनी गवई, मानवी हक्क सुरक्षा दलाचे जिल्हाध्यक्ष अंकुश इंगळे यांच्यासह अनेक शेतकरी उपस्थित होते.