फेब्रुवारी-मार्च २०२७ परीक्षेचे शुल्क घेऊ नका; राज्य मंडळाचे विभागीय मंडळांना आदेश
श्रीकांत पाचकवडे
अकोला : राज्यातील दुष्काळग्रस्त २६५ तालुक्यांमधील दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. फेब्रुवारी-मार्च २०२७ मध्ये होणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इयत्ता १०वी) आणि उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इयत्ता १२वी) परीक्षेसाठी पुढील आदेशापर्यंत विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क आकारू नये, असे स्पष्ट निर्देश महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने दिले आहेत. दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला आर्थिक अडथळा येऊ नये हीच महायुती सरकारची आणि राज्याचे कर्तव्यदक्ष उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भूमिका असल्याचे शिवसेनेचे युवा नेतृत्व माजी आमदार विप्लव बाजोरिया यांनी सांगितले.
राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झाल्याने राज्य शासनाने २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी विशेष सवलती व उपाययोजनांचा शासन निर्णय जारी केला. त्यामध्ये दुष्काळग्रस्त भागातील शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. दुष्काळी परिस्थितीचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबावर होऊ नये आणि त्यांचे शिक्षण सुरळीत सुरू राहावे यासाठी दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्क माफी बाबत शासनाने परिपत्रक जाहीर केले आहे. विद्यार्थ्यांनी या निर्णयाचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित शैक्षणिक संस्थेकडून पात्रता व आवश्यक कागदपत्रांची माहिती घ्यावी असे आवाहनही माजी आमदार विप्लव बाजोरिया यांनी केले आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य मंडळाने विभागीय मंडळांना तातडीचे आदेश दिले आहेत.
शुल्क न घेता ऑनलाइन अर्ज भरण्याचे निर्देश
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांनी दहावी व बारावीच्या परीक्षेचे ऑनलाइन आवेदनपत्र विद्यार्थ्यांकडून कोणतेही परीक्षा शुल्क न घेता भरून घ्यावे, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
राज्य मंडळाकडून याबाबत पुढील सविस्तर सूचना स्वतंत्रपणे जारी करण्यात येणार आहेत.
शाळा-कनिष्ठ महाविद्यालयांना तातडीने सूचना
विभागीय मंडळांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील सर्व शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांना तात्काळ आदेशाची माहिती द्यावी, तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल राज्य मंडळाकडे सादर करावा, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
आर्थिक संकटातील विद्यार्थ्यांना दिलासा
दुष्काळामुळे शेतकरी आणि ग्रामीण कुटुंबांवर आर्थिक संकट ओढवले आहे. अशा परिस्थितीत दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याच्या निर्णयामुळे पालकांवरील आर्थिक भार कमी होणार आहे. मात्र, शुल्कमाफीची अंमलबजावणी शासनाच्या पुढील आदेश आणि राज्य मंडळाच्या सविस्तर सूचनांनुसार केली जाणार आहे.
राज्य मंडळाचे सचिव डॉ. दीपक माळी यांच्या मान्यतेने हे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत.
