जन्म-मृत्यू नोंदणी व्यवस्था ठप्प; १,५०० हून अधिक दाखले रखडले, अकोलेकरांचा संताप वाढला

अकोला : जन्म व मृत्यू नोंदणीसारखी अत्यावश्यक शासकीय सेवा मागील २५ मेपासून ठप्प झाल्याने अकोला शहरातील हजारो नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. केंद्र शासनाच्या अखत्यारितील जन्म-मृत्यू नोंदणी पोर्टलमध्ये निर्माण झालेल्या तांत्रिक बिघाडामुळे महानगरपालिकेच्या जन्म-मृत्यू विभागाचे कामकाज पूर्णपणे विस्कळीत झाले असून तब्बल १,५०० हून अधिक जन्म व मृत्यू दाखल्यांची प्रकरणे प्रलंबित असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

या गंभीर समस्येकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीचे गटनेते निलेश देव यांनी अकोला महानगरपालिका आयुक्तांना निवेदन सादर करून पोर्टल तातडीने कार्यान्वित करण्याची मागणी केली आहे. नागरिकांच्या मूलभूत हक्काशी निगडित असलेली सेवा अनेक दिवसांपासून बंद असल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

निवेदनानुसार, नवीन प्रणाली लागू होण्यापूर्वी जुन्या पोर्टलवरही सातत्याने सर्व्हर डाऊन होणे, डेटा अपलोड न होणे, माहिती सेव्ह न होणे आणि लॅगिंगच्या समस्या उद्भवत होत्या. त्यामुळे कर्मचारी आणि नागरिक दोघांनाही वारंवार त्रास सहन करावा लागत होता. या अडचणी दूर करण्यासाठी नवीन एकात्मिक पोर्टल सुरू करण्यात आले; मात्र त्यामध्येच गंभीर तांत्रिक बिघाड निर्माण झाल्याने संपूर्ण जन्म-मृत्यू नोंदणी प्रक्रिया ठप्प झाली आहे.

दरम्यान, महानगरपालिका प्रशासनाने संबंधित यंत्रणेकडे पत्रव्यवहार करून समस्या निदर्शनास आणून दिली असली तरी अद्याप समाधानकारक तोडगा निघालेला नाही. परिणामी नागरिकांना दररोज महानगरपालिकेच्या कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागत असून भर उन्हात तासन्तास प्रतीक्षा करूनही रिकाम्या हाताने परतावे लागत आहे.

या ठप्प व्यवस्थेचा परिणाम नागरिकांच्या अनेक महत्त्वाच्या कामांवर होत आहे. जन्म प्रमाणपत्र नसल्याने शाळांमधील प्रवेश प्रक्रिया, आधार कार्ड, पासपोर्ट, शासकीय योजनांचा लाभ तसेच विविध बँकिंग व्यवहार रखडले आहेत. दुसरीकडे, मृत्यू दाखला उपलब्ध नसल्याने वारस नोंदणी, विमा दावे, बँक खात्यांशी संबंधित प्रक्रिया आणि इतर कायदेशीर कामेही प्रलंबित राहिली आहेत.

नागरिकांची वाढती गैरसोय लक्षात घेता केंद्र शासनाच्या संबंधित विभागाने आणि स्थानिक प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून पोर्टलमधील तांत्रिक बिघाड दूर करावा, तसेच प्रलंबित दाखल्यांचे वितरण युद्धपातळीवर करावे, अशी मागणी निलेश देव यांनी केली आहे. दरम्यान, या प्रश्नावर लवकर तोडगा न निघाल्यास नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागू शकते, अशी चर्चा शहरात सुरू आहे.