श्रीकांत पाचकवडे
अकोला : प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत अनुदानित गॅस सिलेंडरांची संख्या कमी करण्याचा निर्णय गरीब, मजूर, शेतकरी तसेच निम्न व मध्यमवर्गीय कुटुंबांवर अन्याय करणारा असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार) चे प्रदेश संघटक सचिव जावेद झकरिया यांनी केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी पंतप्रधानांना पत्र पाठवून संबंधित निर्णय तात्काळ मागे घेण्याची व अनुदानित सिलेंडरांची संख्या पुन्हा वर्षाला ९ करण्याची मागणी केली आहे.
झकरिया यांनी पत्रात नमूद केले की, २०१६ मध्ये सुरू झालेल्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेमुळे लाखो महिलांना धुराच्या त्रासातून मुक्ती मिळाली आणि स्वच्छ इंधनाचा लाभ मिळाला. सुरुवातीला लाभार्थींना वर्षाला १२ अनुदानित सिलेंडर उपलब्ध करून देण्यात येत होते. त्यानंतर त्यात कपात करण्यात आली असून आता ती आणखी कमी करून केवळ ४ सिलेंडरांपर्यंत मर्यादित करण्यात आल्याने सर्वसामान्य कुटुंबांवर आर्थिक ताण वाढणार आहे.
त्यांच्या मते, वाढत्या महागाईमुळे आधीच घरगुती गॅस, अन्नधान्य, वीज, शिक्षण आणि आरोग्य सेवांवरील खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. अशा परिस्थितीत अनुदानित सिलेंडरांची संख्या कमी करणे म्हणजे गरीब कुटुंबांच्या अडचणींमध्ये भर घालण्यासारखे आहे. वर्षभरासाठी केवळ चार सिलेंडर पुरेसे ठरणार नाहीत, विशेषतः ग्रामीण भागातील आणि मोठ्या कुटुंबांमध्ये गॅसचा वापर अधिक असल्याने हा निर्णय व्यवहार्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
झकरिया यांनी इशारा दिला की, पुरेशा प्रमाणात अनुदानित सिलेंडर उपलब्ध न झाल्यास अनेक कुटुंबांना पुन्हा लाकूड, कोळसा किंवा इतर पारंपरिक इंधनांचा वापर करावा लागू शकतो. यामुळे महिलांच्या व लहान मुलांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता असून उज्ज्वला योजनेचा मूळ उद्देशही धोक्यात येऊ शकतो.
देशातील कोट्यवधी लाभार्थी कुटुंबांच्या हिताचा विचार करून सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा आणि उज्ज्वला योजनेअंतर्गत अनुदानित गॅस सिलेंडरांची संख्या पुन्हा ९ प्रति वर्ष करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. गरीबांच्या स्वयंपाकघरातील वास्तव परिस्थिती लक्षात घेऊन संवेदनशील निर्णय घेण्याचे आवाहनही त्यांनी केंद्र सरकारला केले.
केंद्र सरकार गरीब, शेतकरी, मजूर आणि वंचित घटकांच्या भावना लक्षात घेऊन हा निर्णय मागे घेईल आणि उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थींना दिलासा देईल, असा विश्वास जावेद झकरिया यांनी व्यक्त केला.
