Home विदर्भ अकोला पीक विमा प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी; तपासणी अहवाल तातडीने सादर करा :...

अकोला पीक विमा प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी; तपासणी अहवाल तातडीने सादर करा : कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे

अकोला पीक विमा
पीक विमा भरपाईतील त्रुटींवर शासन गंभीर; विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकींचे इतिवृत्त मागवले
श्रीकांत पाचकवडे
अकोला : अकोला जिल्ह्यातील खरीप व रब्बी हंगाम २०२३-२४ तसेच खरीप हंगाम २०२४-२५ मधील पीक विमा भरपाई संदर्भात प्राप्त झालेल्या तक्रारींची राज्य शासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून जिल्हाधिकाऱ्यांचा तपासणी अहवाल तातडीने शासनाकडे सादर करावा, असे स्पष्ट निर्देश कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
मंत्रालयात आयोजित विशेष बैठकीत अकोला जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना एचडीएफसी इरगो इन्श्युरन्स कंपनीकडून मिळणाऱ्या पीक विमा नुकसानभरपाईतील विलंब, त्रुटी आणि शेतकऱ्यांच्या तक्रारींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीला कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर, कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, आमदार हरीष पिंपळे, कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह, (व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे) कृषी आयुक्त सुरज मांढरे, कृषी संचालक विनयकुमार आवटे, अकोला जिल्हाधिकारी वर्षा मीना, पीक विमा कंपनीचे प्रतिनिधी बाळासाहेब गोपाळ तसेच भारतीय किसान संघाचे प्रांत उपाध्यक्ष राहुल राठी उपस्थित होते.
बैठकीत कृषीमंत्री भरणे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, पीक विमा भरपाई प्रक्रियेतील त्रुटी, शेतकऱ्यांनी नोंदवलेले आक्षेप आणि विमा कंपनीच्या कार्यपद्धतीची निष्पक्ष व सखोल चौकशी करण्यात यावी. यासोबतच, या प्रकरणी विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांनी यापूर्वी घेतलेल्या बैठकींचे इतिवृत्त आणि संबंधित अहवाल तातडीने राज्य शासनाकडे सादर करावेत, असे आदेश त्यांनी दिले.
कृषीमंत्री भरणे यांनी प्रशासनाला बजावताना म्हटले की, “विमा कंपन्यांच्या तांत्रिक कारणांमुळे किंवा प्रक्रियात्मक त्रुटींमुळे एकाही पात्र शेतकऱ्याला मदतीपासून वंचित राहावे लागणार नाही. शेतकऱ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल.”
अकोला जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी पीक विमा भरपाईच्या प्रतीक्षेत असताना शासनाने या प्रकरणात थेट हस्तक्षेप करत चौकशीचे आदेश दिल्याने, विमा भरपाईतील कथित अनियमितता आणि विलंबाच्या मुद्द्यावर आता मोठी प्रशासकीय कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई आणि पात्र लाभार्थ्यांना न्याय मिळावा, यासाठी शासन स्तरावर हालचाली वेगाने सुरू झाल्या आहेत.
Don`t copy text!