५२ लाखांहून अधिक कुणबी प्रमाणपत्रांचे वितरण; १,५५३ उमेदवारांना नियुक्ती, प्रलंबित सेवाविषयक लाभ तातडीने देण्याचे निर्देश
श्रीकांत पाचकवडे
अकोला : मराठा समाजाच्या आरक्षणासह विविध प्रलंबित प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे. मराठा संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत नियमित बैठका घेऊन प्रश्न मार्गी लावण्यात येतील, अशी ग्वाही मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली या प्रश्नांवर कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
सह्याद्री अतिथिगृह येथे झालेल्या बैठकीत मराठा आरक्षण, कुणबी प्रमाणपत्रे, शैक्षणिक सवलती, रोजगार, उद्योजकता आणि विद्यार्थ्यांसाठीच्या योजनांचा आढावा घेण्यात आला. प्रलंबित प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी संबंधित यंत्रणांना आवश्यक निर्देशही देण्यात आले.
आरक्षण आणि प्रमाणपत्रांबाबत महत्त्वाची आकडेवारी
कुणबी प्रमाणपत्रे : राज्यात आतापर्यंत ५२ लाखांपेक्षा अधिक प्रमाणपत्रांचे वितरण.
एसईबीसी प्रमाणपत्रे : मराठा समाजातील पात्र लाभार्थ्यांना आतापर्यंत ७ लाख ५७ हजार जात प्रमाणपत्रे वितरित.
आरक्षण : शिक्षण आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजासाठी १० टक्के आरक्षण.
आंदोलनातील मृतांच्या वारसांना मदत : ३०९ कुटुंबांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांचे आर्थिक सहाय्य.
शासकीय नियुक्त्या : आरक्षण कायदा रद्द झाल्यामुळे नियुक्तीपासून वंचित राहिलेल्या १,५५३ उमेदवारांसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करून नियुक्त्या.
१,५५३ उमेदवारांच्या प्रलंबित लाभांवर लक्ष
आरक्षण कायदा २०१८ रद्द झाल्यामुळे शासकीय सेवेतून वंचित राहिलेल्या १,५५३ उमेदवारांना अधिसंख्य पदांवर नियुक्ती देण्यात आली आहे. मात्र, या उमेदवारांना सेवाज्येष्ठता, पदोन्नती, निवृत्तीवेतन आणि अनुकंपा यांसारखे सेवाविषयक लाभ मिळण्याची प्रक्रिया प्रलंबित आहे. ही कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश बैठकीत देण्यात आले.
तरुणांच्या उद्योग-व्यवसायासाठी हजारो कोटींचे कर्ज
मराठा समाजातील तरुणांना उद्योग आणि स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत आतापर्यंत १ लाख ८१ हजार उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. या योजनेंतर्गत बँकांमार्फत १५ हजार ८९३ कोटी रुपयांची कर्जे मंजूर झाली आहेत.
तसेच, सारथी संस्थेच्या विविध योजनांमधून मराठा समाजातील विद्यार्थी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या उमेदवारांना मदत दिली जात आहे. शिक्षण, रोजगार आणि आर्थिक स्वावलंबनाच्या माध्यमातून समाजाच्या विकासाला चालना देण्यावर शासनाचा भर असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.
नियमित बैठका घेऊन प्रश्नांचा पाठपुरावा
मराठा समाजाच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष होऊ नये आणि विविध योजनांचा लाभ पात्र व्यक्तींपर्यंत पोहोचावा, यासाठी मराठा संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत नियमित बैठका घेण्यात येणार आहेत. प्रलंबित प्रश्नांचा आढावा घेऊन त्यावर संबंधित विभागांमार्फत कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन विखे पाटील यांनी दिले.
या बैठकीला मंत्री गिरीश महाजन, ॲड. आशिष शेलार, शंभूराज देसाई, बाबासाहेब पाटील, महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, आमदार प्रसाद लाड, संबंधित महामंडळांचे अधिकारी, सारथी संस्थेचे पदाधिकारी आणि विविध मराठा संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
