अकोला | श्रीकांत पाचकवडे
भारत निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रासह देशातील १६ राज्ये आणि ३ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विशेष सखोल मतदार यादी पुनरिक्षण (Special Intensive Revision) कार्यक्रम राबविण्याची घोषणा केली आहे. महाराष्ट्रात हा कार्यक्रम २० जून २०२६ पासून सुरू होत असून, या पार्श्वभूमीवर निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांवर तात्पुरते निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला दिलेल्या निर्देशांनुसार, जिल्हा निवडणूक अधिकारी (DEO), मतदार नोंदणी अधिकारी (ERO) आणि सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी (AERO) यांची पदे रिक्त ठेवता येणार नाहीत. तसेच आयोगाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करता येणार नाहीत. अत्यावश्यक परिस्थितीत बदली करावयाची असल्यास त्यासाठी आयोगाची मंजुरी घेणे बंधनकारक राहणार आहे.
राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी जिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणून कार्यरत असून विभागीय आयुक्तांना मतदार यादी निरीक्षकाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. मुंबई शहर व उपनगर क्षेत्रात बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्त ही जबाबदारी सांभाळत आहेत. त्यामुळे विशेष पुनरिक्षण प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या टाळण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
याशिवाय काही महानगरपालिकांच्या आयुक्त व अतिरिक्त आयुक्तांना अतिरिक्त जिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. नगरविकास विभागाने अशा अधिकाऱ्यांच्या बदल्या न करण्याची खबरदारी घ्यावी, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
मतदार यादी पुनरिक्षणासाठी उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि समकक्ष अधिकाऱ्यांची ERO व AERO म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या पदांवरील रिक्त जागा तातडीने भरण्याचे आदेश देण्यात आले असून कार्यक्रम पूर्ण होईपर्यंत त्यांच्या बदल्या टाळण्याचे निर्देश आहेत.
दरम्यान, शिक्षक, तलाठी, ग्रामसेवक तसेच इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांची BLO (Booth Level Officer) आणि BLO पर्यवेक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. मतदार पडताळणी, गणना प्रपत्रांचे वितरण, माहिती संकलन व डिजिटायझेशन यांसारखी महत्त्वाची कामे त्यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहेत. त्यामुळे BLO आणि BLO पर्यवेक्षक म्हणून कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांनाही स्थगिती देण्यात आली आहे. यापूर्वी आदेशित झालेल्या बदल्यांची अंमलबजावणीही पुनरिक्षण प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत थांबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मतदार याद्या अधिक अचूक, अद्ययावत आणि पारदर्शक करण्याच्या उद्देशाने राज्यभर ही विशेष मोहीम राबविण्यात येणार असून, प्रक्रियेत कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये यासाठी निवडणूक आयोगाने ही खबरदारी घेतली आहे.
