दुष्काळग्रस्तामध्ये अकोला जिल्ह्यातील सातही तालुके समाविष्ट
श्रीकांत पाचकवडे
अकोला : खरीप हंगामातील पर्जन्यमानातील तूट, पिकांची प्रतिकूल स्थिती आणि उपलब्ध पाणी परिस्थितीचा विचार करून अकोला जिल्ह्यातील तालुक्यांतील दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या यादीत (ट्रीगर-१) अकोट, अकोला, पातूर, तेल्हारा, मूर्तिजापूर, बाळापूर व बार्शिटाकळी या सातही तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
याबाबत राज्य शासनाने शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दुष्काळसदृश परिस्थितीतील विविध उपाययोजना व सवलतींचा लाभ मिळेल. संकटकाळात शेतकऱ्यांना पूर्ण पाठबळ देणे हे शासनाचे प्राधान्य आहे. शेतकऱ्यांना शासनाच्या विविध सवलती व मदत वेळेत मिळवून देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे, अशी ग्वाही कामगार मंत्री तथा पालकमंत्री ॲड आकाश फुंडकर यांनी दिली. बाधित भागातील पिकांचे पंचनामे तात्काळ पूर्ण करावेत, असे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
खरीप २०२६ मधील पर्जन्यमानातील तूट, पिकांची स्थिती आणि उपलब्ध पाणीसाठ्याचा विचार करून कृषी आयुक्तांच्या अहवालाच्या आधारे राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती आढळून आली आहे. त्यामध्ये अकोला जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
*शेतकरी व नागरिकांना विविध सवलती*
दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर झालेल्या भागात नागरिक व शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासन निर्णयानुसार विविध उपाययोजना लागू करण्यात येणार आहेत. यामध्ये जमीन महसूल वसुलीस सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती तसेच कृषी पंपाच्या वीजबिलात सवलत यांचा समावेश आहे.
तसेच शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील कामांच्या निकषांमध्ये शिथिलता, आवश्यकतेनुसार पिण्याच्या पाण्याचे टँकर, शेतीपंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे, शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी व मजुरांसाठी अन्नधान्याची उपलब्धता, जनावरांसाठी चारा व्यवस्था आणि जलसंधारणाची कामे प्राधान्याने हाती घेण्यात येणार आहेत. पिण्याचे तसेच जनावरांच्या पाण्याचे नियोजन करण्याच्या उपाययोजनाही करण्यात येणार आहेत.
*पिकांचे तातडीने पंचनामे करण्याचे निर्देश*
बाधित भागातील पिकांचे तातडीने पंचनामे करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. सर्वेक्षणादरम्यान पिकांची स्थिती दर्शविणारी छायाचित्रे तसेच जीपीएस कोऑर्डिनेट संकलित करून पिकांच्या परिस्थितीचा अहवाल शासनास सादर करण्यात येणार आहे. पिकांच्या नुकसानीबाबतची मदत विहित कार्यपद्धतीची पूर्तता केल्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर करण्यात येणार आहे.
