श्रीधर ढगे पाटील
मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. खरीप हंगाम 2026 मध्ये पावसाची तूट आणि अन्य नैसर्गिक घटकांमुळे राज्यातील 265 तालुक्यांमध्ये Trigger-1 अर्थात ‘प्रथम कळ’ लागू करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासनाने 25 सप्टेंबर 2026 रोजी याबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे.
मात्र Trigger-1 लागू झाल्यानंतर सर्वात मोठा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहे—पीक नुकसानीची आर्थिक मदत नेमकी कधी मिळणार?
Trigger-1 म्हणजे काय?
दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता 2016 नुसार राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी निश्चित कार्यपद्धती आहे. खरीप हंगामातील पर्जन्यमानाची तूट आणि अन्य संबंधित घटकांचा विचार करून दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन केले जाते.
कृषी आयुक्तांच्या अहवालानुसार 2026 च्या खरीप हंगामात 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती असल्याचे निदर्शनास आले आणि या तालुक्यांमध्ये Trigger-1 म्हणजे प्रथम कळ लागू करण्यात आली.
Trigger-1 लागू झाला, आता पुढे काय?
Trigger-1 लागू झाल्यानंतर संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना तात्काळ पंचनामे सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सर्वेक्षण केलेल्या क्षेत्रातील पिकांची स्थिती दर्शविणारी छायाचित्रे आणि GPS Coordinates संकलित करून पीक परिस्थितीचा अहवाल कृषी आयुक्तांमार्फत शासनाला सादर केला जाणार आहे.
यामुळे शेतातील प्रत्यक्ष पीक परिस्थितीची नोंद सरकारी यंत्रणेकडे जाणार आहे.
मग शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे कधी येणार?
इथे एक महत्त्वाची बाब शेतकऱ्यांनी लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
25 सप्टेंबरच्या शासन निर्णयात पीक नुकसानीची आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आलेली नाही.
या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे की 265 तालुक्यांतील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना शेतपिकांच्या नुकसानीबाबतची मदत विहित कार्यपद्धती पूर्ण केल्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर केली जाईल.
म्हणजेच सध्याच्या आदेशानुसार मदतीची रक्कम किंवा पैसे खात्यात जमा होण्याची निश्चित तारीख जाहीर झालेली नाही.
मात्र शेतकऱ्यांना मिळणार ‘हे’ 12 दिलासे
Trigger-1 लागू झालेल्या 265 तालुक्यांसाठी शासनाने विविध उपाययोजना आणि सवलती लागू केल्या आहेत.
यामध्ये—
1. जमीन महसुलात सूट
2. पीक कर्जाचे पुनर्गठन
3. शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती
4. कृषी पंपाच्या चालू वीज बिलात सवलत
5. शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी
6. रोहयोअंतर्गत जास्तीत जास्त कामे सुरू करण्यासाठी निकषांमध्ये शिथिलता
7. आवश्यक ठिकाणी टँकरद्वारे पिण्याचे पाणी
8. टंचाई जाहीर केलेल्या गावांमध्ये शेतपंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे
9. शेतकरी व शेतमजुरांना अन्नधान्याची टंचाई भासू नये यासाठी व्यवस्था
10. जनावरांसाठी आवश्यक चाऱ्याची व्यवस्था
11. जलसंधारणाची कामे सुरू करणे
12. पिण्याचे पाणी व जनावरांसाठी पाण्याचे नियोजन
या सर्व उपाययोजनांचा समावेश शासन निर्णयात करण्यात आला आहे.
बुलढाण्यातील 13 तालुके Trigger-1 मध्ये
बुलढाणा जिल्ह्यातील जळगाव जामोद, संग्रामपूर, चिखली, देऊळगाव राजा, मेहकर, बुलढाणा, सिंदखेडराजा, लोणार, खामगाव, शेगाव, मलकापूर, मोताळा आणि नांदुरा या 13 तालुक्यांचा Trigger-1 लागू झालेल्या तालुक्यांमध्ये समावेश आहे.
अकोला जिल्ह्यातील अकोट, अकोला, पातूर, तेल्हारा, मूर्तिजापूर, बाळापूर आणि बार्शीटाकळी या सात तालुक्यांचाही समावेश आहे.
शेतकऱ्यांनी काय लक्षात ठेवावे?
Trigger-1 लागू होणे म्हणजे शासनाने संबंधित तालुक्यातील दुष्काळी परिस्थितीची अधिकृत दखल घेतली आहे. आता पंचनामे, पीक परिस्थितीचे सर्वेक्षण, छायाचित्रे आणि GPS आधारित माहिती संकलनाची प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे.
पीक नुकसानीची आर्थिक मदत मात्र स्वतंत्र शासन निर्णयानंतर स्पष्ट होणार आहे.
त्यामुळे सध्या शेतकऱ्यांनी पंचनामे व्यवस्थित झाले आहेत का, आपल्या नुकसानग्रस्त पिकांची नोंद झाली आहे का आणि संबंधित प्रशासनाकडे आवश्यक माहिती उपलब्ध झाली आहे का, याकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
एकूणच…
Trigger-1 ही मदतीची अंतिम घोषणा नसून दुष्काळी परिस्थितीवर सरकारी उपाययोजना सुरू करण्याच्या प्रक्रियेतील महत्त्वाची ‘प्रथम कळ’ आहे.
265 तालुक्यांमध्ये विविध सवलती लागू झाल्या असल्या तरी पीक नुकसानभरपाईची रक्कम आणि वितरणाची तारीख स्वतंत्र शासन निर्णयातूनच स्पष्ट होणार आहे.
