बुलढाणा | श्रीधर ढगे
शेतकऱ्यांच्या सरसकट कर्जमुक्ती, हक्काचा पीकविमा आणि विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी सुरू असलेले शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांचे अन्नत्याग आंदोलन अखेर पाचव्या दिवशी तूर्त स्थगित करण्यात आले. राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी आंदोलनस्थळी भेट देत तुपकर यांच्याशी चर्चा केली. सरकारच्या वतीने सकारात्मक भूमिका व्यक्त करत मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेण्यासाठी चार दिवसांचा अवधी मागण्यात आला. त्यानंतर उपस्थित शेतकरी आणि समर्थकांच्या आग्रहास्तव तुपकर यांनी आईच्या हस्ते ज्युस स्वीकारून आंदोलन स्थगित केले.
पाच दिवसांत आंदोलनाचा राज्यभर विस्तार
१५ जूनपासून सुरू झालेल्या या आंदोलनाने अल्पावधीतच राज्यव्यापी स्वरूप धारण केले. तुपकर यांच्या प्रकृतीत सातत्याने बिघाड होत असताना शासनाकडून कोणतीही ठोस भूमिका न घेतल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला होता.
राज्यात अनेक ठिकाणी रास्तारोको, निदर्शने, टायर जाळून आंदोलन, तहसील कार्यालयांवरील मोर्चे, व्यापारी बंद तसेच विविध प्रकारची आंदोलने करण्यात आली. अकोला-हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्ग, समृद्धी महामार्गासह अनेक ठिकाणी शेतकरी रस्त्यावर उतरले. बुलढाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एका शेतकऱ्याने आत्मदहनाचा प्रयत्न केल्याने परिस्थिती अधिक गंभीर बनली होती.
गिरीश महाजनांची शिष्टाई; मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीचा प्रस्ताव
आंदोलनस्थळी पोहोचल्यानंतर मंत्री गिरीश महाजन यांनी रविकांत तुपकर यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा संदेश घेऊन आलो असल्याचे सांगत त्यांनी आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली.
सरकार शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक असून लवकरच मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. यावेळी अंतिम निर्णय तुपकर यांनी उपस्थित शेतकऱ्यांवर सोपवला. शेतकऱ्यांनी सरकारला चार दिवसांचा अवधी देण्याचा निर्णय घेत आंदोलन स्थगित करण्यास सहमती दर्शवली.
संघर्ष थांबलेला नाही; सरकारला अंतिम इशारा
अन्नत्याग आंदोलन स्थगित केले असले तरी शेतकऱ्यांचा लढा संपलेला नसल्याचे रविकांत तुपकर यांनी स्पष्ट केले. चार ते पाच दिवसांत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर ठोस आणि सकारात्मक निर्णय झाला नाही, तर राज्यभर पुन्हा तीव्र आंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
सलग पाच दिवस अन्नत्याग केल्यामुळे प्रकृती खालावलेल्या तुपकर यांना पुढील उपचारांसाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
पुढील चार दिवस निर्णायक
सरकारने संवादाचा मार्ग स्वीकारला असला तरी कर्जमुक्ती आणि पीकविमा यांसारख्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर प्रत्यक्ष निर्णय होतो का, याकडे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. त्यामुळे पुढील चार ते पाच दिवस हे महाराष्ट्रातील शेतकरी आंदोलनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आणि निर्णायक ठरणार आहेत.
