सभागृहच नाही, तरी १.५० कोटींचे काम पूर्ण दाखवून देयके अदा; उच्चस्तरीय चौकशीची आमदार हरीश पिंपळे यांची मागणी ग्रामविकास मंत्र्यांनी सीईओंना दिले तत्काळ चौकशीचे आदेश

अकोला : मुर्तीजापूर विधानसभा मतदारसंघातील मौजे हातगाव येथे १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या १ कोटी ५० लाख रुपयांच्या सभागृह बांधकाम प्रकरणात मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. विशेष म्हणजे, ज्या सभागृहासाठी कोट्यवधींचा निधी खर्च झाल्याचे दाखविण्यात आले, ते सभागृह प्रत्यक्षात अस्तित्वातच नसल्याचा धक्कादायक अहवाल तहसीलदारांच्या पंचनाम्यातून समोर आल्याने जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दरम्यान या गंभीर प्रकरणाची तक्रार आमदार हरीश पिंपळे ( Mla harish Pimpale)यांनी राज्याचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्याकडे केल्यावर ग्रामविकास मंत्र्यांनी जिल्हा परिषद सीईओ यांना तत्काळ चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

मौजे हातगाव येथील सभागृह बांधकामासाठी २६ जून २०२३ रोजी १.५० कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, या कामासाठी ग्रामपंचायत हातगावने कोणतीही मागणी केली नव्हती, ठराव मंजूर केला नव्हता, ना हरकत प्रमाणपत्र दिले नव्हते आणि आवश्यक कागदपत्रेही सादर केली नव्हती, अशी माहिती ग्रामपंचायतीने लेखी स्वरूपात दिली आहे. त्यामुळे मूळ मंजुरीची प्रक्रियाच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.

या कामासाठी काढण्यात आलेल्या निविदेत तीन कंत्राटदारांनी सहभाग घेतला होता. विशेष म्हणजे, तिन्ही निविदा काही तासांच्या अंतरात भरल्या गेल्या असून त्यापैकी दोन निविदाधारकांचे आयपी अ‍ॅड्रेस एकसारखे असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे निविदा प्रक्रियेत संगनमत झाले का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

निविदेमध्ये सर्व बोलीदारांनी अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा जादा दर सादर केले असतानाही निवड झालेल्या कंत्राटदाराला कार्यारंभ आदेश देण्यात आला. त्यानंतर करारनामा, मोजमाप पुस्तिका, पूर्णत्व प्रमाणपत्र आणि देयक प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्याचे दस्तावेजांवरून दिसून येते.

या संपूर्ण प्रकरणाची तक्रार झाल्यानंतर निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्या निर्देशानुसार तहसीलदार, मुर्तीजापूर यांनी हातगाव येथे प्रत्यक्ष पंचनामा केला. मात्र, गावाच्या हद्दीत कोणतेही सभागृह अस्तित्वात नसल्याचे आणि अशा प्रकारचे बांधकाम सुरू नसल्याचे पंचनाम्यात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे.

तहसीलदारांच्या या अहवालामुळे प्रशासनातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी काम पूर्ण झाल्याचे प्रमाणित कसे केले? मोजमाप पुस्तिकांवर स्वाक्षऱ्या कशा झाल्या? आणि प्रत्यक्षात नसलेल्या बांधकामासाठी लाखो रुपयांची देयके कशी अदा करण्यात आली? असे अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

आमदार हरीश पिंपळे यांनी या प्रकरणात कार्यान्वित यंत्रणेतील अधिकारी आणि संबंधित कंत्राटदार यांच्यात संगनमत झाल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिता मेश्राम यांच्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, संपूर्ण माहिती असूनही कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याचा आरोप केला आहे.

तसेच सध्या कार्यकारी अभियंता म्हणून कार्यरत असलेले पी. पी. इंगळे यांनी यापूर्वी कनिष्ठ अभियंता असताना या कामाचे अंदाजपत्रक तयार केले होते. अंदाजपत्रक, स्थळदर्शक नकाशे, लीड स्टेटमेंट तसेच अंतिम देयक प्रक्रियेतही त्यांची भूमिका असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांनी सादर केलेल्या अहवालाच्या निष्पक्षतेवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

हातगावातील नागरिकांना आजही सभागृहाची सुविधा उपलब्ध नसताना कागदोपत्री काम पूर्ण झाल्याचे दाखवून शासन निधी खर्च करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे गावकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट निर्माण झाली असून, “सभागृह नसताना कोट्यवधींची देयके कोणाच्या आशीर्वादाने अदा झाली?” असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र आणि उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधित अधिकारी व कंत्राटदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकावे, शासनाच्या निधीची वसुली करावी आणि हातगावच्या नागरिकांना त्यांचे हक्काचे सभागृह उभारून द्यावे, अशी जोरदार मागणी आमदार हरीश पिंपळे यांनी केली आहे.

हातगावातील कथित १.५० कोटींच्या घोटाळ्याची चौकशी आता कोणत्या दिशेने जाते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.