२८ सप्टेंबरला प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शेतकऱ्यांची धडक; पंचनाम्यांऐवजी सरसकट मदतीची मागणी
श्रीकांत पाचकवडे
बुलढाणा : महाराष्ट्रातील २६५ तालुक्यांमध्ये कोरडा दुष्काळ जाहीर करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केल्यानंतर शेतकरी नेते तथा क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष रविकांत तुपकर यांनी सरकारच्या उपाययोजनांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. केवळ दुष्काळ जाहीर करून प्रश्न सुटणार नसून, शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष आर्थिक मदत मिळाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
“नुसत्या घोषणेने आणि तकलादू उपाययोजनांनी शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार नाही. हेक्टरी एक लाख रुपये नुकसानभरपाई द्या, अन्यथा आंदोलनाला सामोरे जावे लागेल,” असा इशारा तुपकर यांनी दिला आहे. तसेच सोमवार, २८ सप्टेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शेतकऱ्यांनी हल्लाबोल आंदोलन करावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
चार-पाचशे रुपयांची परीक्षा फी माफ करून शेतकऱ्यांना काय मिळणार?
दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांवर तुपकर यांनी प्रश्न उपस्थित केले. परीक्षा फी माफी, शेतसारा माफी, कर्जवसुलीला स्थगिती, कर्जाचे पुनर्गठन आणि वीजबिलाला स्थगिती यांसारख्या उपाययोजनांमधून शेतकऱ्यांच्या हातात प्रत्यक्ष आर्थिक मदत मिळणार नाही, असा दावा त्यांनी केला.
कर्जमाफीची मागणी असताना केवळ कर्ज पुनर्गठनाचा पर्याय सांगणे योग्य नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. सरकारने दुष्काळाचा शासन निर्णय काढून जबाबदारी संपल्याचे समजू नये, तर शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट आर्थिक मदत जमा करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
सोयाबीनचा खर्च हेक्टरी जवळपास एक लाख; मग मदतही तेवढीच द्या
कमी पावसामुळे सोयाबीनसह खरीप पिकांचे नुकसान झाल्याचे सांगत तुपकर यांनी उत्पादन खर्चाचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, यंदा सोयाबीनचा एकरी उत्पादन खर्च सुमारे ४० हजार रुपये असून हेक्टरी खर्च जवळपास एक लाख रुपयांपर्यंत जातो.
पीक हातातून गेले असताना शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च भरून निघण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे सरकारने हेक्टरी एक लाख रुपये नुकसानभरपाई द्यावी, अशी त्यांची मागणी आहे. मदतीला दोन हेक्टरची मर्यादा लागू करू नये; शेतकऱ्याकडे जितके क्षेत्र आहे, त्या संपूर्ण क्षेत्रासाठी मदत द्यावी, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली.
“पंचनामे नकोत; सरसकट नुकसान झाले आहे”
दुष्काळग्रस्त भागातील नुकसानीसाठी पंचनाम्यांच्या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना अडकवू नये, अशी मागणी तुपकर यांनी केली. अनेक भागांमध्ये पावसाअभावी मोठ्या प्रमाणावर पिकांचे नुकसान झाले असल्याने सरसकट मदत देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन दौरे, फोटोसेशन आणि रिल्स करण्यापेक्षा प्रत्यक्ष आर्थिक मदत द्यावी, अशी टीकाही त्यांनी केली. “आमच्या दुःखाचा बाजार मांडू नका; शेतकऱ्यांच्या वेदनांचे प्रदर्शन करण्यापेक्षा त्यांच्या मागण्या मान्य करा,” असे तुपकर म्हणाले.
कर्जमाफीपासून सिबिलपर्यंत अनेक प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर
दुष्काळी मदतीसोबतच कर्जमाफी, प्रोत्साहन अनुदान, सिबिल आणि पीककर्जाचे प्रश्नही आंदोलनात मांडण्यात येणार असल्याचे तुपकर यांनी सांगितले.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान द्यावे, तसेच पूर्वीच्या कर्जमाफी योजनेतून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना सध्याच्या कर्जमाफी योजनेत सामावून घ्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
कर्जमाफी योजनेतील त्रुटींमुळे शेतकऱ्यांच्या सिबिलवर परिणाम होत असल्याचा दावा करत, मुख्यमंत्री आणि रिझर्व्ह बँकेच्या पातळीवर याबाबत तोडगा काढण्याची मागणीही त्यांनी केली. तसेच शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्ज उपलब्ध करून देण्याचा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
शेतमजूर आणि भूमिहीनांसाठी स्वतंत्र पॅकेजची मागणी
दुष्काळाचा परिणाम केवळ जमीनधारक शेतकऱ्यांपुरता मर्यादित नसून शेतमजूर आणि भूमिहीन कुटुंबांवरही होत असल्याचे तुपकर यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे शेतमजूर आणि भूमिहीन कुटुंबांसाठी स्वतंत्र विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्याची मागणी आंदोलनातून केली जाणार आहे.
अन्नत्याग आंदोलनापासून विधानभवनासमोरील आंदोलनापर्यंत संघर्ष
शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी तुपकर यांनी यापूर्वीही आंदोलने केली आहेत. संपूर्ण कर्जमुक्तीच्या मागणीसाठी त्यांनी अन्नत्याग आंदोलन केले होते. त्यानंतर मुंबईतील विधानभवनासमोर सोयाबीन उधळून केलेल्या आंदोलनानेही लक्ष वेधले होते.
या आंदोलनानंतर तुपकर यांच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक झाली होती. कर्जमाफी योजनेतील काही अटी शिथिल करण्याबाबत आंदोलनातून यश मिळाल्याचा दावा त्यांच्या संघटनेकडून करण्यात आला होता.
आता दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर तुपकर यांनी पुन्हा आंदोलनाची घोषणा केली आहे.
२८ सप्टेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर हल्लाबोल
दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतरही प्रत्यक्ष आर्थिक मदतीचा प्रश्न कायम असल्याचे सांगत क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेने आंदोलनाची भूमिका जाहीर केली आहे. सोमवार, २८ सप्टेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शेतकरी हल्लाबोल आंदोलन करणार असल्याचे तुपकर यांनी सांगितले.
हेक्टरी एक लाख रुपये नुकसानभरपाई, दोन हेक्टरची मर्यादा न ठेवता संपूर्ण क्षेत्रासाठी मदत आणि शेतकऱ्यांना ठोस आर्थिक दिलासा या प्रमुख मागण्यांसाठी आंदोलन करण्यात येणार आहे.
“आता घरात बसण्याची वेळ नाही, मैदानात उतरून संघर्ष करण्याची वेळ आहे. जात, धर्म, पक्ष आणि गट-तट बाजूला ठेवून आपल्या हक्कासाठी एकजुटीने रस्त्यावर उतरा. दुष्काळ जाहीर झाला आहे; आता शेतकऱ्यांच्या हातात प्रत्यक्ष मदत मिळाली पाहिजे,” असे आवाहन रविकांत तुपकर यांनी केले आहे.
दुष्काळाच्या घोषणेनंतर शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष मदतीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला असून, २८ सप्टेंबरच्या राज्यव्यापी आंदोलनात शेतकऱ्यांचा सहभाग आणि त्यानंतर सरकारकडून होणारी कार्यवाही याकडे लक्ष लागले आहे.
