जमीन महसूल ते वीज बिलापर्यंत सवलती; पीक नुकसानीच्या मदतीसाठी स्वतंत्र निर्णय होणार
श्रीकांत पाचकवडे
अकोला : खरीप हंगाम २०२६ मध्ये पर्जन्यमानातील तूट आणि अन्य नैसर्गिक घटकांमुळे राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याचे कृषी आयुक्तांच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासनाने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना विविध सवलती आणि उपाययोजनांच्या माध्यमातून दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
२६५ तालुक्यांत Trigger-१ लागू
दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ नुसार संबंधित २६५ तालुक्यांमध्ये Trigger-१ (प्रथम कळ) लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने पीक परिस्थितीचे पंचनामे आणि सर्वेक्षण सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पंचनामे, फोटो आणि GPS नोंदणी होणार
दुष्काळग्रस्त भागातील पिकांची सद्यस्थिती तपासण्यासाठी तातडीने सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. सर्वेक्षण केलेल्या क्षेत्रातील पिकांची स्थिती दर्शविणारी छायाचित्रे तसेच GPS कोऑर्डिनेट्स संकलित केले जाणार आहेत. त्यानंतर पीक परिस्थितीचा अहवाल कृषी आयुक्तांमार्फत शासनाला सादर केला जाणार आहे.
शेतकऱ्यांना मिळणार ‘हे’ १२ दिलासे
राज्य शासनाने विशेष बाब म्हणून २६५ तालुक्यांमध्ये विविध सवलती व उपाययोजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
१. जमीन महसुलात सूट
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना जमीन महसुलात सवलत देण्यात येणार आहे.
२. पिक कर्जाचे पुनर्गठन
शेतकऱ्यांच्या पिक कर्जाच्या पुनर्गठनाची प्रक्रिया करण्यात येणार आहे.
३. शेती कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती
शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीला नियमानुसार स्थगिती देण्यात येणार आहे.
४. कृषी पंपांच्या वीज बिलात सूट
कृषी पंपांच्या चालू वीज बिलात सवलत देण्याची उपाययोजना करण्यात येणार आहे.
५. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी
दुष्काळग्रस्त भागातील शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी देण्यात येणार आहे.
६. रोजगार हमीची कामे वाढणार
रोजगार हमी योजनेतील निकष शिथिल करून जास्तीत जास्त कामे सुरू करण्यात येणार आहेत.
७. टँकरद्वारे पाणीपुरवठा
गरज भासल्यास दुष्काळग्रस्त भागात टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात येणार आहे.
८. कृषी पंपांची वीज जोडणी खंडित न करण्याची उपाययोजना
टंचाईग्रस्त गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांची वीज जोडणी खंडित न करण्याबाबत उपाययोजना केली जाणार आहे.
९. अन्नधान्याची व्यवस्था
शेतकरी आणि शेतमजुरांना अन्नधान्याची टंचाई भासू नये, यासाठी आवश्यक व्यवस्था करण्यात येणार आहे.
१०. जनावरांसाठी चाऱ्याची व्यवस्था
दुष्काळग्रस्त भागातील जनावरांसाठी पुरेसा चारा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
११. जलसंधारणाची कामे सुरू होणार
दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी आवश्यक जलसंधारणाची कामे सुरू करण्यात येणार आहेत.
१२. पिण्याचे व जनावरांच्या पाण्याचे नियोजन
गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासोबतच जनावरांसाठी आवश्यक पाण्याचे योग्य नियोजन करण्यात येणार आहे.
पीक नुकसानीच्या मदतीसाठी स्वतंत्र निर्णय
दरम्यान, या २६५ तालुक्यांतील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पीक नुकसानीच्या आर्थिक मदतीबाबत स्वतंत्र शासन निर्णय जाहीर केला जाणार आहे. त्यासाठी पंचनामे आणि विहित कार्यपद्धतीनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे.
पाऊस कमी, पिकांचे नुकसान आणि वाढते आर्थिक संकट अशा परिस्थितीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी जमीन महसूल, कर्ज, वीज, पाणी, रोजगार आणि चारा अशा विविध पातळ्यांवर करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांमुळे दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, पीक नुकसानीची प्रत्यक्ष आर्थिक मदत किती मिळणार, याबाबत स्वतंत्र शासन निर्णयानंतरच चित्र स्पष्ट होणार आहे.
