शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करून दोषींवर फौजदारी कारवाईची मागणी
श्रीकांत पाचकवडे
अकोला : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय, अकोला येथील जननी सुरक्षा योजनेच्या निधीच्या व्यवहारात कथित आर्थिक अनियमितता झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. डॉ. अपर्णा वाहणे यांनी या योजनेशी संबंधित निधीतून सुमारे ११ लाख ५० हजार रुपयांची नियमबाह्य उचल केल्याचा आरोप असून, या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या संदर्भात करण्यात आलेल्या तक्रारीनुसार, संबंधित रक्कम कोणत्या कारणासाठी, कोणत्या आदेशाच्या आधारे आणि कोणत्या लेखाशीर्षातून काढण्यात आली, याची सखोल पडताळणी करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी बिले, व्हाउचर, मंजुरी आदेश, धनादेश, बँक स्टेटमेंट, कॅशबुक तसेच इतर आर्थिक अभिलेखांची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
लाभार्थींच्या नोंदींचीही तपासणी
जननी सुरक्षा योजनेच्या उद्देशासाठी निधीचा प्रत्यक्ष वापर झाला किंवा नाही, हे तपासण्यासाठी लाभार्थींची यादी, प्रसूती रजिस्टर, JSY नोंदी, RCH पोर्टलवरील माहिती आणि DBT व्यवहार यांची परस्पर पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच कथित रकमेचा अंतिम लाभार्थी कोण आहे, याचा आर्थिक मागोवा (फंड ट्रेल) घेऊन निधीच्या व्यवहारातील प्रत्येक टप्प्याची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी आहे.
संबंधित अधिकाऱ्यांचीही भूमिका तपासण्याची मागणी
निधी काढताना नियमांचे उल्लंघन झाले असल्यास, त्यास मंजुरी देणारे, आर्थिक व्यवहारांची तपासणी न करणारे अथवा त्याला मान्यता देणारे अधिकारी-कर्मचारी यांचीही भूमिका निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय, प्रकरणाची माहिती असूनही कारवाई न करणाऱ्या किंवा संबंधितांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र चौकशी करावी, अशी मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे.
मूळ कागदपत्रे सुरक्षित ठेवण्याची मागणी
चौकशीवर कोणताही प्रभाव पडू नये यासाठी संबंधित मूळ कागदपत्रे, रजिस्टर, संगणकीय नोंदी, बँक स्टेटमेंट आणि डिजिटल अभिलेख सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश देण्यात यावेत. आवश्यकता भासल्यास या प्रकरणाचे स्वतंत्र आर्थिक अथवा विशेष लेखापरीक्षण करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
चौकशीत दोष सिद्ध झाल्यास FIRची मागणी
प्रकरणाची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यामार्फत सखोल चौकशी करून आरोपांमध्ये तथ्य आढळल्यास संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांविरुद्ध लागू कायद्यानुसार FIR दाखल करून फौजदारी कारवाई करावी, अशी प्रमुख मागणी आहे.
शासकीय निधीचा गैरवापर किंवा अपहार झाल्याचे चौकशीत सिद्ध झाल्यास संबंधित रक्कम व्याजासह शासनाकडे वसूल करावी. तसेच गैरव्यवहारास प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष मदत करणाऱ्या अथवा माहिती असूनही दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर विभागीय तसेच आवश्यक ती फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
