१,१०१ प्रमाणपत्रांच्या वितरणात अनियमितता; अर्ज, शुल्क आणि अधिकृत नोंदींचा अभाव
श्रीकांत पाचकवडे
अकोला : पातूर तालुक्यातील आलेगाव ग्रामपंचायतीत जन्म प्रमाणपत्रांच्या वितरणातील कथित गैरव्यवहार उघडकीस आला आहे. तब्बल १,१०१ जन्म प्रमाणपत्रांच्या वितरणासाठी आवश्यक अर्ज, शुल्क आणि अधिकृत अभिलेख उपलब्ध नसल्याचे विशेष तपास पथकाच्या चौकशीत समोर आले आहे. या प्रकरणी चार तत्कालीन ग्रामसेवकांविरुद्ध चान्नी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
आर. एच. देशमुख, जे. पी. तायडे, पी. एम. निमसर आणि गणेश जा. जाधव अशी गुन्हा दाखल झालेल्या तत्कालीन ग्रामसेवकांची नावे आहेत. अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी शशिकांत पवार आणि सांख्यिकी पर्यवेक्षक शेख वसीम शेख हनीफ यांच्या तक्रारीवरून १० ऑक्टोबर रोजी ही कारवाई करण्यात आली. या प्रकरणाची दखल भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनीही घेतली होती.
चौकशीत गंभीर अनियमितता उघड
आलेगाव ग्रामपंचायतीत १ जानेवारी २०२४ ते ३१ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत वितरित करण्यात आलेल्या जन्म प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्यात आली. या तपासणीत १,१०१ प्रमाणपत्रांपैकी एकाही प्रमाणपत्रासंदर्भात आवश्यक अभिलेख, अर्ज किंवा शुल्काची नोंद उपलब्ध नसल्याचे समोर आले.
तसेच ग्रामपंचायत आलेगावच्या कार्यक्षेत्रातील गोळेगावसाठी स्वतंत्र यूजर आयडी उपलब्ध असतानाही आलेगाव ग्रामपंचायतीच्या सीआरएस पोर्टलवरील यूजर आयडीचा वापर करून प्रमाणपत्रे जारी करण्यात आल्याचे चौकशीत आढळले.
महाराष्ट्रात २०१६ पासून सीआरएस पोर्टल कार्यान्वित झाले असताना, संबंधित प्रमाणपत्रांपैकी अनेक प्रमाणपत्रांच्या नोंदी २०१६ पूर्वीच्या असल्याचेही तपासात निदर्शनास आले. त्यामुळे या नोंदींची वैधता आणि प्रमाणपत्रे जारी करण्याच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
तक्रारीनंतर प्रशासकीय चौकशी
या प्रकरणी आरोग्य उपसंचालक आणि महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्य निबंधकांकडे तक्रार करण्यात आली होती. त्यानंतर २ फेब्रुवारी रोजी आरोग्य उपसंचालकांनी जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना तपासाचे निर्देश दिले.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी २७ फेब्रुवारी रोजी प्रकरणाचा आढावा घेत प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यास सांगितले. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या सांख्यिकी अधिकारी अंकिता गावंडे यांनी आलेगाव ग्रामपंचायतीला भेट देऊन ८ एप्रिल रोजी जिल्हा आरोग्य अधिकारी तथा जिल्हा निबंधकांकडे अहवाल सादर केला. संबंधित ग्रामसेवकांनी दिलेला खुलासा अमान्य करण्यात आला.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशानंतर एसआयटीची स्थापना
प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी २८ सप्टेंबर रोजी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना केली. या पथकात जिल्हा आरोग्य अधिकारी, बाळापूरचे उपविभागीय अधिकारी आणि गटविकास अधिकारी यांचा समावेश होता.
पथकाने चौकशी करून अहवाल सादर केला. त्यानंतर चार तत्कालीन ग्रामसेवकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला.
आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करण्याची मागणी
भाजप आमदार तथा विधानसभेतील पक्षाचे प्रतोद रणधीर सावरकर यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. १,१०१ प्रमाणपत्रे नेमकी कोणाच्या नावाने जारी करण्यात आली, त्यामागील उद्देश काय होता आणि यामध्ये आर्थिक व्यवहार झाले का, याचा शोध घेण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
प्रमाणपत्रांमध्ये नोंद असलेल्या व्यक्तींची ओळख आणि पार्श्वभूमी तपासावी. तपासात आवश्यक पुरावे आढळल्यास संबंधित कायद्यांनुसार पुढील कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
पोलिस तपासाकडे लक्ष
या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक विजय घुगे करीत आहेत. प्रमाणपत्रे कोणाच्या नावाने जारी झाली, त्यांचा प्रत्यक्ष वापर कुठे झाला आणि या प्रकरणात अन्य व्यक्तींचा सहभाग आहे का, याचा तपास आता महत्त्वाचा ठरणार आहे.
