जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांचे निर्देश; पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन, जलसंधारण आणि चारा लागवडीवर भर
श्रीकांत पाचकवडे
अकोला : अल-निनोच्या प्रभावामुळे मान्सूनवर परिणाम झाल्याने अकोला जिल्ह्यातील सातही तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यातच जलसाठ्यांमधील पाण्याचे प्रमाण कमी होत असल्याने आगामी काळात पशुधनासाठी चारा टंचाईचे संकट गडद होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर दुष्काळ निवारणाची कामे सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने करावीत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांनी दिले.
संभाव्य पाणीटंचाई आणि चारा टंचाईच्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेण्यात आली. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनय नावंदर, जलसंपदा व पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता चिन्मय ठोंबरे, निवासी उपजिल्हाधिकारी गजेंद्र मालठाने यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य
जिल्ह्यात उपलब्ध असलेला पाणीसाठा प्राधान्याने पिण्याच्या पाण्यासाठी राखून ठेवावा. आगामी काळातील संभाव्य गरज लक्षात घेऊन पाणीसाठ्यांचे अचूक आरक्षण निश्चित करावे आणि पाणीपुरवठ्याचे प्रभावी नियोजन करावे, असे जिल्हाधिकारी मीना यांनी स्पष्ट केले.
सध्या अकोट आणि तेल्हारा तालुक्यांमध्ये पाण्याची उपलब्धता समाधानकारक असली, तरी उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने आणि योग्य पद्धतीने वापर होईल, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवण्यासाठी जलसंधारणाची कामेही तातडीने हाती घेण्यावर त्यांनी भर दिला.
चारा टंचाई रोखण्यासाठी आतापासूनच नियोजन
आगामी काळात पशुधनासाठी चाऱ्याची कमतरता भासू नये, यासाठी आतापासूनच उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सिंचन प्रकल्पांलगतच्या गाळपेर जमिनींवर चारा लागवड करण्याचे नियोजन करावे. यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने शेतकऱ्यांना आवश्यक सहकार्य करावे, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
तसेच ‘व्हीबी-जी राम जी’ योजनेतून चारा लागवडीची कामे प्रस्तावित करण्याबाबत सूचना करण्यात आल्या. वनविभागाच्या अखत्यारीतील जमिनींवर चारा लागवड करणे शक्य आहे का, याचीही पडताळणी करण्यात येणार आहे. उपलब्ध चाऱ्याची योग्य वेळी कापणी करून त्याची साठवणूक करण्यावरही भर देण्यात आला आहे.
चारा बियाण्यांसाठी एक कोटींचा निधी
चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने जिल्ह्यातील २ हजार ५०० शेतकऱ्यांची चारा लागवड योजनेसाठी निवड केली आहे. या योजनेसाठी एक कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी चारा लागवडीकडे वळावे, यासाठी संबंधित विभागांनी प्रोत्साहन द्यावे, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
कर्जमाफी आणि ॲग्रीस्टॅक नोंदणीचाही आढावा
बैठकीत शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा आणि ॲग्रीस्टॅक नोंदणीचा विषयही चर्चेत आला. कर्जमाफीची तिसरी यादी जाहीर झाली असून, मयत शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी त्यांच्या वारसांशी संपर्क साधून आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करावी. तसेच शेतकऱ्यांची ॲग्रीस्टॅक नोंदणी पूर्ण करण्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी विशेष प्रयत्न करावेत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांनी दिले.
पाणीटंचाई, चारा संकट आणि शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर वेळेत उपाययोजना करून संभाव्य दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी प्रशासनाने सज्ज राहावे, हा या बैठकीचा मुख्य उद्देश होता.
