दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश; तक्रारींची चौकशी करून कारवाईचे आदेश
श्रीकांत पाचकवडे
अकोला : जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मायक्रो फायनान्स आणि इतर तत्सम वित्तीय संस्थांकडून शेतकऱ्यांची होणारी सक्तीची कर्जवसुली रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या अध्यक्षा वर्षा मीना यांनी दिले आहेत.
सक्तीच्या वसुलीबाबत तक्रारी
सन २०२६ च्या खरीप हंगामातील दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने २५ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये विविध उपाययोजना आणि सवलती लागू केल्या आहेत. या निर्णयात अकोला जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांचा समावेश आहे. पीककर्जाचे पुनर्गठन आणि शेतीशी संबंधित कर्जांच्या वसुलीला स्थगिती देण्याच्या उपाययोजनांचाही त्यात समावेश आहे.
मात्र, जिल्ह्यातील मायक्रो फायनान्स संस्थांकडून कर्जाच्या सक्तीच्या वसुलीसाठी तगादा लावला जात असल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांकडून प्राप्त होत आहेत. दुष्काळामुळे शेतीचे आर्थिक गणित बिघडले असताना कर्जवसुलीचा वाढता दबाव शेतकऱ्यांसाठी अडचणीचा ठरत आहे.
तक्रारींची तातडीने दखल घेण्याचे निर्देश
या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित यंत्रणांना मायक्रो फायनान्स व इतर तत्सम वित्तीय संस्थांच्या सक्तीच्या कर्जवसुलीच्या प्रकरणांमध्ये आवश्यक आणि योग्य उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींची तातडीने दखल घेऊन त्यांची चौकशी करावी, आवश्यक ती कार्यवाही करावी आणि त्याबाबतचा अहवाल सादर करावा, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अंतर्गत जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणावर आपत्ती निवारणासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याची जबाबदारी आहे. त्याच अनुषंगाने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने हे निर्देश जारी केले आहेत.
आता या निर्देशांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होते आणि सक्तीच्या कर्जवसुलीच्या तक्रारींवर कोणती कारवाई केली जाते, याकडे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
