ऑटो एलपीजी उद्योग वाचवण्यासाठी केंद्राने ठोस धोरण आखावे
श्रीकांत पाचकवडे
अकोला : देशातील सुरक्षित, स्वच्छ आणि तुलनेने किफायतशीर इंधन पर्याय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ऑटो एलपीजी उद्योगासमोर सध्या गंभीर संकट निर्माण झाले आहे. हा उद्योग टिकवण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने ठोस आणि दीर्घकालीन धोरणात्मक निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन सोळंके यांनी केली आहे.
या मागणीसंदर्भात सोळंके यांनी केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्री, संबंधित मंत्रालयाचे सचिव तसेच पेट्रोलियम अँड नॅचरल गॅस रेग्युलेटरी बोर्डच्या अध्यक्षांना पत्र पाठवून या प्रश्नात तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.
१,१८१ ऑटो एलपीजी स्टेशन्सच्या भवितव्याचा प्रश्न
सोळंके यांच्या पत्रात नमूद केलेल्या माहितीनुसार, देशभरात सुमारे १,१८१ अधिकृत ऑटो एलपीजी स्टेशन्स कार्यरत आहेत. मात्र, सरकारी तेल कंपन्यांच्या विक्री अहवालानुसार ऑटो एलपीजीच्या विक्रीत घट होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
उद्योगाला पुरेसे धोरणात्मक पाठबळ मिळाले नाही आणि स्टेशन्स बंद पडली, तर त्याचा परिणाम रोजगार, गुंतवणूक, कर महसूल तसेच एलपीजीशी संबंधित विविध व्यवसायांवर होऊ शकतो, असा दावा त्यांनी केला आहे.
३० हजारांहून अधिक रोजगार धोक्यात
सोळंके यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार, ऑटो एलपीजी उद्योगाशी संबंधित १०,६२९ प्रत्यक्ष आणि २०,०७७ अप्रत्यक्ष, असे एकूण ३०,७०६ पेक्षा अधिक रोजगार धोक्यात येऊ शकतात.
याशिवाय एलपीजी किट फिटिंग सेंटर, सर्व्हिसिंग सेंटर, टँकर वाहतूक, देखभाल-दुरुस्ती केंद्रे आणि इतर संबंधित व्यवसायांवरही परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
घरगुती सिलेंडरच्या बेकायदेशीर वापराचा धोका
ऑटो एलपीजी आणि घरगुती एलपीजीच्या किंमतीतील फरकामुळे काही वाहनचालक अधिकृत पंपांऐवजी घरगुती १४.२ किलोच्या सिलेंडरमधून बेकायदेशीररीत्या वाहनांमध्ये गॅस भरण्याचा मार्ग स्वीकारत असल्याचा दावा सोळंके यांनी केला आहे.
अशा प्रकारचा वापर कायद्याच्या दृष्टीने बेकायदेशीर असून, तो अपघात आणि आगीच्या घटनांचा धोका वाढवू शकतो. त्यामुळे अधिकृत ऑटो एलपीजी नेटवर्क मजबूत करण्याबरोबरच अवैध रिफिलिंग आणि काळाबाजारावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
नवीन एलपीजी वाहनांची कमतरता
ऑटोमोबाईल कंपन्यांकडून एलपीजीवर चालणाऱ्या नवीन वाहनांची निर्मिती आणि उपलब्धता पुरेशी नसल्यानेही या उद्योगासमोर आव्हान निर्माण झाल्याचे सोळंके यांनी म्हटले आहे.
तसेच ग्राहकांमध्ये ऑटो एलपीजीबाबत पुरेशी माहिती आणि जनजागृती नसणे, नवीन एलपीजी पंपांच्या विस्तारातील अडचणी आणि सीएनजी तसेच इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वाढता कल, या कारणांचाही उद्योगावर परिणाम होत असल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
२५ लाखांहून अधिक वाहनचालकांवर परिणाम?
देशात २५ लाखांहून अधिक ऑटो रिक्षा, टॅक्सी आणि कार ऑटो एलपीजीवर चालत असल्याचा दावा सोळंके यांनी केला आहे. अधिकृत ऑटो एलपीजीचा पर्याय कमी झाला तर या वाहनचालकांना पेट्रोल किंवा डिझेलसारख्या तुलनेने महाग इंधनावर अवलंबून राहावे लागू शकते.
त्याचा परिणाम ऑटो-टॅक्सी भाडे, मालवाहतूक आणि डिलिव्हरीच्या खर्चावर होऊन त्याचा अप्रत्यक्ष भार सामान्य ग्राहकांवर पडू शकतो, अशी शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे.
‘संक्रमणकालीन इंधन’ म्हणून ऑटो एलपीजीला प्रोत्साहन देण्याची मागणी
पेट्रोल आणि डिझेलच्या तुलनेत ऑटो एलपीजीमधून काही प्रदूषकांचे उत्सर्जन कमी होऊ शकते. त्यामुळे पारंपरिक जीवाश्म इंधनातून अधिक स्वच्छ ऊर्जा पर्यायांकडे होणाऱ्या संक्रमणाच्या काळात ऑटो एलपीजीचा पर्यायही धोरणात्मकदृष्ट्या विचारात घ्यावा, अशी मागणी फाउंडेशनने केली आहे.
केंद्र सरकारकडे प्रमुख मागण्या
ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशनने केंद्र सरकारसमोर काही प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत.
– ऑटो एलपीजी स्टेशन्सना धोरणात्मक संरक्षण व आवश्यक प्रोत्साहन द्यावे.
– ऑटो एलपीजीवरील कररचना तर्कसंगत करून इंधन किफायतशीर ठेवावे.
– वाहनांमध्ये घरगुती एलपीजी सिलेंडरचा बेकायदेशीर वापर व रिफिलिंगवर कठोर कारवाई करावी.
– मान्यताप्राप्त ऑटो एलपीजी किट आणि रेट्रोफिटमेंट सेंटरला प्रोत्साहन द्यावे.
– नवीन वाहनांमध्ये एलपीजीच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी संबंधित धोरणे तयार करावीत.
– ऑटो एलपीजीच्या सुरक्षितता, किफायतशीरपणा आणि पर्यावरणीय परिणामांबाबत राष्ट्रीय पातळीवर जनजागृती मोहीम राबवावी.
“दुर्लक्ष केल्यास मागणी बेकायदेशीर मार्गाकडे वळू शकते”
“सरकारने ऑटो एलपीजी चॅनेलकडे दुर्लक्ष केल्याने वाहनांची इंधनाची मागणी संपणार नाही. उलट ही मागणी बेकायदेशीर आणि धोकादायक मार्गांकडे वळण्याचा धोका आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तातडीने सकारात्मक आणि ठोस निर्णय घ्यावा,” असे नितीन सोळंके यांनी म्हटले आहे.
