पाच वर्षांचा टॅक्स नको; फक्त बांधकामाच्या कालावधीपासूनच कर घ्या!
श्रीकांत पाचकवडे
अकोला : नवीन बांधकामधारक सर्वसामान्य नागरिकांना अकोला महानगरपालिकेकडून देण्यात आलेल्या पाच वर्षांच्या मालमत्ता कराच्या नोटिसांविरोधात शिवसेना महानगरतर्फे गुरुवारी महापालिका कार्यालयात ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. ज्या काळात बांधकाम अस्तित्वातच नव्हते, त्या कालावधीचा कर नागरिकांकडून का वसूल केला जात आहे? असा थेट सवाल शिवसेनेने उपस्थित केला.
अकोला शहरातील विविध भागांत, विशेषतः झोपडपट्टी आणि सर्वसामान्य वस्त्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नवीन बांधकामे झाली आहेत. अनेक नागरिकांकडे बांधकामाचा नकाशा अथवा परवानगी उपलब्ध नसल्याचेही सांगण्यात येते. मात्र, काही नागरिकांनी अवघ्या एक-दोन वर्षांपूर्वी बांधकाम केलेले असतानाही त्यांना मागील पाच वर्षांचा मालमत्ता कर भरण्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे.
‘बांधकाम अस्तित्वात नसताना पाच वर्षांचा कर कसा?’
एक-दोन वर्षांपूर्वी बांधकाम झाले असेल तर त्यापूर्वीच्या कालावधीचा मालमत्ता कर आकारणे अन्यायकारक असल्याची भूमिका शिवसेनेने मांडली. प्रत्यक्ष बांधकाम अस्तित्वात आल्याच्या कालावधीपासूनच नियमानुसार कर आकारणी करावी, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली.
शिवसेना महानगरप्रमुख राजेश मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी सहाय्यक आयुक्त सुनील शहाणे यांची भेट घेऊन नागरिकांना देण्यात आलेल्या पाच वर्षांच्या कर नोटिसांबाबत जाब विचारण्यात आला.
यावर सहाय्यक आयुक्त सुनील शहाणे यांनी उद्या आढावा बैठक घेऊन संबंधित कर आकारणीची तपासणी करण्यात येईल. तसेच वाढीव कराबाबत फेरआढावा घेऊन योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन दिल्याचे शिवसेनेने सांगितले.
शिवसेनेच्या प्रमुख मागण्या
एक-दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या नवीन बांधकामावर मागील पाच वर्षांचा कर आकारू नये.
प्रत्यक्ष बांधकाम अस्तित्वात आल्यापासूनच नियमानुसार कर आकारावा.
पाच वर्षांच्या कर नोटिसांचा फेरआढावा घ्यावा.
झोपडपट्टी व सर्वसामान्य वस्त्यांतील नागरिकांवर अवाजवी कराचा आर्थिक बोजा टाकू नये.
प्रत्येक करदात्याला कर आकारणीचा स्पष्ट हिशोब व आधार उपलब्ध करून द्यावा.
‘अन्यायकारक कर आकारणीविरोधात पुन्हा रस्त्यावर उतरू’
“सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशावर अन्यायकारक कराचा बोजा लादू देणार नाही,” असा इशारा राजेश मिश्रा यांनी दिला. महापालिकेने पाच वर्षांच्या कराच्या नोटिसांचा पुनर्विचार करून प्रत्यक्ष बांधकामाच्या कालावधीपासूनच नियमानुसार कर आकारावा. मागणी मान्य न झाल्यास करदात्यांच्या हक्कासाठी शिवसेना पुन्हा तीव्र आंदोलन करेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
आंदोलनात नगरसेवक मंगेश काळे, मनोज पाटील, संतोष अनासने, माजी नगरसेवक गजानन चव्हाण, गजानन बोराडे, युवा सेना पदाधिकारी विकी सिंग बावरी, तसेच प्रकाश वानखडे, अंकुश शिंत्रे, गजानन बोदळे, मुन्ना उघडे, योगेश ढोरे, प्रणव तायडे, विशाल धोटे, चेतन थामेट, किरण शिरसाट, आशु शेगोकार, तुषार इंगळे, विशाल इंगोले, पवन पवार, सतीश राठोड, दद्दू पावसाळे, गजानन हुसे, विजय चुनेवाले, बबन पवार, गणेश ढोरे, मोहम्मद इझहार, गोपाल लवाळे, गणेश बुंदले, राजेश इंगळे यांच्यासह शिवसेना पदाधिकारी, शिवसैनिक आणि मोठ्या संख्येने करदाते नागरिक उपस्थित होते.
