Mpsc Andolan Pune : पुण्यातील आंदोलनाला मोठे वळण; पेपरफुटीच्या कथित प्रकरणांची न्यायालयीन चौकशी, अध्यक्ष विवेक भीमनवार सक्तीच्या रजेवर, तुकाराम मुंढे यांच्याकडे सचिवपदाची जबाबदारी
पुणे | मनाली मोरे
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी आणि भरती प्रक्रियेतील अनियमिततेच्या आरोपांवरून पुण्यात सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला अखेर मोठे वळण मिळाले आहे. राज्य सरकारने विविध मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी ११ दिवसांपासून सुरू असलेले आंदोलन स्थगित केले. ११ ऑक्टोबरच्या मध्यरात्रीनंतर झालेल्या चर्चेत महत्त्वाचे निर्णय जाहीर करण्यात आले. यामध्ये MPSC अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सक्तीच्या रजेवर पाठवणे आणि कथित गैरप्रकारांची उच्चस्तरीय चौकशी करणे या निर्णयांचा समावेश आहे.
मात्र, आंदोलन स्थगित झाले म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या सर्व मागण्यांची अंमलबजावणी पूर्ण झाली, असे म्हणता येणार नाही. सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची प्रत्यक्ष पूर्तता कधी होते, याकडे आता राज्यातील स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.
पेपरफुटीच्या आरोपांची चौकशी; दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
MPSC परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी, भरती प्रक्रियेतील अनियमितता आणि आयोगाच्या कामकाजाबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांची चौकशी करण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या समितीमध्ये वरिष्ठ IAS अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच माजी न्यायमूर्ती पी. डी. नाईक, पोलीस महानिरीक्षक लखमी गौतम आणि निवृत्त अधिकारी गणेश पाटील यांचाही समितीत समावेश असल्याचे वृत्त आहे.
चौकशीसाठी सुमारे ६० दिवसांची मुदत प्रस्तावित असल्याचे वृत्तांत नमूद करण्यात आले आहे. परीक्षांमधील कथित गैरप्रकारांची सखोल तपासणी करून दोष आणि त्रुटी समोर आणणे, तसेच भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी आवश्यक सुधारणा सुचवणे, ही या चौकशीची प्रमुख उद्दिष्टे असतील.
विवेक भीमनवार सक्तीच्या रजेवर; राजीनाम्याच्या मागणीवर काय झाले?
MPSC अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी आंदोलनातील प्रमुख मुद्द्यांपैकी एक होती. मात्र, सरकारकडून त्यांच्या राजीनाम्याऐवजी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला.
भीमनवार यांनीही चौकशी पूर्ण होईपर्यंत पदावर कार्यरत न राहता रजेवर जाण्याचा निर्णय घेतल्याचे समाजमाध्यमांवरील प्रतिक्रियेत स्पष्ट केले. MPSCची स्वायत्तता, विश्वासार्हता आणि विद्यार्थीहित यांना प्राधान्य असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली.
त्यामुळे विद्यार्थ्यांची राजीनाम्याची मूळ मागणी पूर्ण झाली आहे, असे म्हणता येणार नाही. मात्र, चौकशीच्या काळात अध्यक्ष पदापासून दूर राहणार असल्याने आंदोलनातील महत्त्वाच्या मागण्यांवर सरकारने तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसते.
तुकाराम मुंढे यांच्याकडे महत्त्वाची जबाबदारी
प्रशासकीय कामकाजातील कडक भूमिका आणि कार्यपद्धतीमुळे चर्चेत असलेले IAS अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची चौकशी समितीच्या सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
परीक्षा प्रक्रियेतील त्रुटी, तक्रारींची हाताळणी, भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि आयोगाच्या प्रशासकीय कामकाजाची तपासणी करताना समितीसमोर अनेक महत्त्वाचे प्रश्न असतील. या चौकशीतून ठोस निष्कर्ष समोर येतात का आणि त्यानुसार कारवाई होते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन
आंदोलनादरम्यान सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याबाबतही सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे वृत्त आहे. आंदोलनाशी संबंधित पोलिस कारवाईमुळे अडचणीत आलेल्या विद्यार्थ्यांना यामुळे दिलासा मिळू शकतो.
मात्र, संबंधित गुन्हे मागे घेण्याची अधिकृत प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे केवळ आश्वासनावर न थांबता प्रत्यक्ष आदेश आणि अंमलबजावणी कधी होते, याकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष राहणार आहे.
२०२७ मधील गट-क परीक्षेतील पदसंख्या दुप्पट करण्याचा निर्णय
स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने भरतीतील पदसंख्या हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. २०२७ मध्ये होणाऱ्या गट-क परीक्षेतील पदांची संख्या दुप्पट करण्याबाबत सरकारकडून सकारात्मक निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.
याशिवाय राज्यातील रिक्त पदे टप्प्याटप्प्याने भरणे, भरती प्रक्रिया अधिक नियमित करणे आणि परीक्षांचे वेळापत्रक स्पष्ट ठेवणे यांसारख्या मागण्यांवरही चर्चा झाली.
सरकारकडून आगामी तीन वर्षांत सुमारे ७० हजार रिक्त पदांच्या भरतीबाबत आश्वासन देण्यात आल्याचे वृत्त आहे. या भरतीचा विभागनिहाय तपशील, पदांची संख्या आणि वेळापत्रक स्पष्ट झाल्यानंतरच या निर्णयाचा विद्यार्थ्यांना नेमका किती फायदा होणार आहे, हे समजू शकेल.
विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा परिणाम काय?
पुण्यातील या आंदोलनाने MPSCच्या परीक्षांमधील पारदर्शकता, कथित पेपरफुटी, भरती प्रक्रियेतील विलंब आणि प्रशासकीय उत्तरदायित्व या प्रश्नांना पुन्हा केंद्रस्थानी आणले आहे.
स्पर्धा परीक्षांसाठी अनेक वर्षे अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेची विश्वासार्हता, वेळेत निकाल, पुरेशा पदांची भरती आणि तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी अपेक्षित असते. परीक्षेतील कथित गैरप्रकारांबाबत संशय निर्माण झाल्यास त्याचा परिणाम केवळ एका परीक्षेपुरता मर्यादित राहत नाही, तर संपूर्ण भरती व्यवस्थेवरील विश्वासावर होतो.
त्यामुळे चौकशी समितीने निष्पक्षपणे काम करणे, आरोपांची तथ्यांच्या आधारे पडताळणी करणे आणि दोष आढळल्यास नियमानुसार कारवाई करणे आवश्यक ठरणार आहे.
आंदोलन स्थगित; आता सरकारच्या अंमलबजावणीची परीक्षा
विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे सरकारला चर्चा करून निर्णय जाहीर करावे लागले, हा या घडामोडीतील महत्त्वाचा भाग आहे. मात्र, आंदोलनाचा अंतिम परिणाम केवळ आंदोलन स्थगित झाल्याने ठरणार नाही.
चौकशी समितीचा अहवाल किती पारदर्शक असतो, कथित गैरप्रकारांबाबत काय निष्कर्ष निघतात, गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया किती लवकर पूर्ण होते आणि भरतीविषयक आश्वासने प्रत्यक्षात उतरतात का, यावर पुढील परिस्थिती अवलंबून असेल.
विद्यार्थ्यांचा एल्गार यशस्वी झाला का? या प्रश्नाचे उत्तर आता सरकारच्या पुढील कृतीतून मिळणार आहे. आंदोलनाने प्रश्न ऐरणीवर आणले आहेत; आता त्या प्रश्नांवर ठोस आणि वेळबद्ध उपाययोजना करण्याची जबाबदारी राज्य सरकार आणि संबंधित यंत्रणांवर आहे.
