श्रीकांत पाचकवडे
अकोला : ग्रामीण महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी शासनाकडून महिला बचत गटांना बँकांच्या माध्यमातून कर्जपुरवठा केला जातो. मात्र, याच महिलांच्या आर्थिक अडचणींचा गैरफायदा घेत काही खासगी मायक्रोफायनान्स कंपन्या कथितरीत्या अवाजवी व्याजदराने कर्जवाटप करून सक्तीने वसुली करीत असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. दुष्काळ, रोजगाराचा अभाव आणि आर्थिक संकटाने त्रस्त असलेल्या ग्रामीण महिलांसाठी ही कर्जवसुली मोठी डोकेदुखी ठरत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, काही खासगी मायक्रोफायनान्स कंपन्यांकडून महिला बचत गटांना ५ हजार ते ३० हजार रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यात आले असून, त्यावर २३ टक्क्यांपर्यंत व्याज आकारले जात असल्याचा आरोप आहे. कर्जाची परतफेड वेळेत न झाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून महिलांच्या घरी जाऊन तगादा लावला जात असल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
आर्थिक संकटात महिलांची कोंडी
ग्रामीण भागात दुष्काळी परिस्थिती, शेतीतील नुकसान आणि रोजगाराच्या मर्यादित संधींमुळे अनेक कुटुंबांसमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी महिलांवर दबाव आणला जात असल्याचा आरोप आहे. काही ठिकाणी महिलांना अपमानास्पद वागणूक दिली जात असून, पैसे न दिल्यास घरातील भांडी उचलून नेण्याची धमकी दिली जात असल्याच्या तक्रारीही समोर आल्या आहेत.
महिला बचत गटांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनविण्याच्या उद्देशालाच अशा प्रकारांमुळे बाधा पोहोचत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. त्यामुळे संबंधित कंपन्यांच्या कर्जवाटप पद्धती, व्याजदर, वसुलीचे नियम आणि त्यांच्या कायदेशीर नोंदणीची सखोल चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
जिल्हा उपनिबंधकांना निवेदन; कारवाईची मागणी
या प्रकरणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे जिल्हाप्रमुख मुकेश मुरूमकार आणि उपजिल्हाप्रमुख विकासराव पागृत यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा उपनिबंधकांना निवेदन देण्यात आले.
या निवेदनातून ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांच्या अडचणींकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. सर्व बँका आणि मायक्रोफायनान्स कंपन्यांकडून सुरू असलेली कर्जवसुली तातडीने थांबवावी, तसेच नियमबाह्य पद्धतीने काम करणाऱ्या कंपन्यांची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशा प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या.
अन्यथा हजारो महिलांना घेऊन आंदोलन
महिला बचत गटांना दिलासा देण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा. सक्तीच्या वसुलीला आळा घालून संबंधित कंपन्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे. मागण्यांची दखल न घेतल्यास हजारो महिला बचत गटांना सोबत घेऊन तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही पक्षाच्या वतीने देण्यात आला.
यावेळी शिवसेना तालुकाप्रमुख ज्ञानेश्वर गावंडे, संजय भांबेरे, गजानन पुंडकर, दीपक पाटील, प्रमोदराव पागृत, श्रीकृष्ण गावंडे, अरुण प्रधान, जाधव, घुसरच्या माजी सरपंच, आशाताई पाटोडे, प्रियाताई ठाकूर, घाटोडे, इंगळे, गोपनारायण आदी उपस्थित होते.
