श्रीकांत पाचकवडे
अकोला : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विधानपरिषद निवडणुकांमध्ये अर्ज छाननीनंतर राजकीय समीकरणांना निर्णायक कलाटणी मिळाली आहे. विशेषतः अमरावतीत महायुती मधील अंतर्गत बंड शमल्याने सत्ताधाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला, तर विरोधकांनी टाकलेली रणनीती अचूक ठरल्याचे चित्र दिसत आहे.
महायुतीमधील अंतर्गत संघर्ष उघड
अमरावतीत भाजपकडून प्रवीण पोटे पाटील यांना अधिकृत उमेदवारी देण्यात आली होती. मात्र, महायुतीचा घटक पक्ष असलेल्या शिवसेनेचे माजी आमदार विप्लव बाजोरिया यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याने भाजपसमोर ‘घरचा आहेर’ उभा राहिला होता.
ही बंडखोरी केवळ स्थानिक नाराजी नव्हे, तर महायुती मधील गटबाजीचे स्पष्ट संकेत मानले जात होते. त्यामुळे ही निवडणूक पक्षासाठी प्रतिष्ठेची बनली होती.
विरोधकांची अचूक चाल
महाविकास आघाडीचे उमेदवार हर्षजीत देशमुख यांनी बाजोरिया यांच्या अर्जावर आक्षेप घेत निर्णायक डाव टाकला. संपत्ती विवरणातील त्रुटी दाखवत त्यांनी निवडणूक प्रक्रियेतच प्रतिस्पर्ध्याला रोखण्याची रणनीती अवलंबली.
जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी आशिष येरेकर यांच्या समोर झालेल्या सुनावणीनंतर बाजोरिया यांचा अर्ज बाद झाला आणि विरोधकांची चाल यशस्वी ठरली.
भाजपला मोठा ‘दिलासा’
बाजोरिया यांच्या बंडामुळे भाजपची मतविभाजनाची भीती वाढली होती. मात्र अर्ज बाद झाल्याने ही धोक्याची घंटा थांबली आहे.आता प्रवीण पोटे पाटील यांचा मार्ग तुलनेने मोकळा झाला असून भाजपला अंतर्गत संघर्षातून सावरण्याची संधी मिळाली आहे.
‘राजकीय दबाव’चा आरोप; न्यायालयीन लढाईची तयारी
या निर्णयानंतर विप्लव बाजोरिया यांनी थेट प्रशासनावर दबावाचे आरोप करत हा निर्णय राजकीय असल्याचा दावा केला.
“माझा अर्ज बाद करण्यासाठी कट रचला गेला. मी उच्च न्यायालयात दाद मागणार,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.यामुळे हा वाद आता न्यायालयीन पातळीवर जाण्याची शक्यता असून निवडणुकीत नवा ट्विस्ट येण्याची चिन्हे आहेत.
आता थेट लढत चारांमध्ये
अमरावतीत आता चार उमेदवार मैदानात उरले आहेत –
हर्षजीत देशमुख (महाविकास आघाडी)
प्रवीण पोटे पाटील (भाजप/महायुती)
डॉ. निलेश विश्वकर्मा (वंचित बहुजन आघाडी)
प्रशांत महल्ले (अपक्ष)
राजकीय विश्लेषण
अमरावतीतील ही घडामोड केवळ एक अर्ज बाद होण्यापुरती मर्यादित नाही, तर ती भाजप महायुती मधील अंतर्गत मतभेद, विरोधकांची रणनीती आणि निवडणूक व्यवस्थेतील तांत्रिक बाबींचा संगम दाखवते.
भाजपला तात्पुरता दिलासा मिळाला असला, तरी बाजोरिया न्यायालयात गेल्यास ही निवडणूक पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी येऊ शकते.
