श्रीकांत पाचकवडे
अकोला : जिल्हा वार्षिक योजना २०२६-२७ अंतर्गत तब्बल ४९१ कोटी ७० लाख रुपयांच्या नियतव्ययाला मंजुरी मिळाली असली, तरी जिल्हा नियोजन समितीच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत मोठ्या संख्येने अधिकारी गैरहजर राहिल्याने जिल्ह्याच्या विकास प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन युवा आघाडीचे महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव राजेंद्र पातोडे यांनी प्रशासनावर जोरदार टीका केली आहे.
पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन भवनात झालेल्या बैठकीत जिल्ह्यातील विकासकामे दर्जेदार व वेळेत पूर्ण करण्यासाठी विविध निर्देश देण्यात आले. मात्र, नियोजनाच्या मुख्य बैठकीकडेच अधिकाऱ्यांनी पाठ फिरवल्याने मंजूर निधीच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत गंभीर शंका निर्माण झाल्याचे पातोडे यांनी म्हटले.
अधिकारी बेफिकीर
बैठकीतील अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीवरून हे अधिकारी पालकमंत्री, खासदार, आमदार, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा नियोजन समिती यांपैकी कुणालाही गांभीर्याने घेत नसल्याचे स्पष्ट होत असल्याचा आरोप पातोडे यांनी केला. “जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीचा अधिकाऱ्यांनी अक्षरशः महाराजस्व अभियानासारखा बोजवारा उडविला आहे,” अशी टीका त्यांनी केली.
‘शो-कॉज’ नोटिसींची भीतीच उरली नाही
बैठकीस गैरहजर राहिलेल्या अधिकाऱ्यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्याचे निर्देश देण्यात आले असले, तरी अशा नोटिसींना अधिकारी सर्रास केराची टोपली दाखवत असल्याचा आरोप पातोडे यांनी केला. यापूर्वीही अनेक वेळा नोटिसा देण्यात आल्या, मात्र त्यानंतर कोणतीही कठोर कारवाई झाल्याचे दिसून आले नसल्याने प्रशासनातील शिस्तीवर प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
अवास्तव प्रस्ताव आणि गंभीर चुका; कारवाई मात्र कागदावरच
बैठकीत कार्यालयांनी अवास्तव प्रस्ताव पाठवू नयेत तसेच विकासकामांमधील गंभीर चुका करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, अशा सूचना देण्यात आल्या. मात्र, अशा सूचना वारंवार द्याव्या लागत असल्याने प्रशासनातील गोंधळ आणि निष्काळजीपणा उघड झाल्याचे पातोडे म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले की, जिल्ह्यात यापूर्वी अनेक विकासकामांमध्ये गंभीर त्रुटी, गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी झाल्या. जनप्रतिनिधींनीही अनेकदा या बाबी निदर्शनास आणून दिल्या, मात्र एकाही दोषी अधिकाऱ्यावर ठोस आणि कठोर कारवाई झाल्याचे उदाहरण जिल्ह्यात आढळत नाही.
विकास निधी मंजूर; पण अंमलबजावणीचे काय?
रस्ते आणि इतर विकासकामांचे परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश बैठकीत देण्यात आले असले, तरी अधिकारी त्याची कितपत अंमलबजावणी करतात, हा खरा प्रश्न असल्याचे पातोडे यांनी सांगितले. कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर होणे ही केवळ सुरुवात असून त्याचा लाभ प्रत्यक्ष नागरिकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रशासनाची जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
“निधी मंजूर होणे महत्त्वाचे आहे; मात्र अधिकारीच बैठकीकडे पाठ फिरवत असतील, तर जिल्ह्याच्या विकासाचा वेग कसा वाढणार?” असा सवाल राजेंद्र पातोडे यांनी उपस्थित केला.
