टँकर, विहिरींचे अधिग्रहण, हातपंप दुरुस्ती आणि नव्या जलस्रोतांवर भर; शासनाच्या मंजुरीकडे लक्ष
श्रीकांत पाचकवडे
अकोला : आगामी उन्हाळ्यात संभाव्य पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी अकोला जिल्हा प्रशासनाने कंबर कसली आहे. ऑक्टोबर २०२६ ते जून २०२७ या कालावधीसाठी तब्बल १२५ कोटी ८४ लाख ४ हजार रुपयांचा पाणीटंचाई कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील ७३९ गावांमध्ये २ हजार २१९ उपाययोजना राबविण्याचे नियोजन असून, हा आराखडा अंतिम मंजुरीसाठी शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे.
जिल्हाधिकारी वर्षा मीना, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनय नावंदर, जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता अतुल साळुंखे, भूजल सर्वेक्षण विभागाचे वरिष्ठ भूवैज्ञानिक आणि ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने हा आराखडा शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. आता शासनाची मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रस्तावित उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
अकोला तालुक्यासाठी सर्वाधिक निधी प्रस्तावित
प्रस्तावित आराखड्यानुसार तालुकानिहाय गावांची संख्या, उपाययोजना आणि निधीचे नियोजन करण्यात आले आहे.
अकोला : १३७ गावे, ४९९ उपाययोजना, ६८ कोटी २६ लाख ४५ हजार रुपये.
बार्शीटाकळी : १२५ गावे, ४३४ उपाययोजना, १३ कोटी ७५ लाख ८६ हजार रुपये.
बाळापूर : ८७ गावे, २९६ उपाययोजना, १० कोटी ११ लाख ९८ हजार रुपये.
पातूर : ८९ गावे, २७९ उपाययोजना, १६ कोटी २६ लाख ९ हजार रुपये.
मूर्तिजापूर : १४४ गावे, ४४२ उपाययोजना, १० कोटी ६६ लाख २८ हजार रुपये.
अकोट : ८३ गावे, १३९ उपाययोजना, ५ कोटी ५ लाख ७४ हजार रुपये.
तेल्हारा : ७४ गावे, १३० उपाययोजना, १ कोटी ७१ लाख ६४ हजार रुपये.
या नियोजनानुसार अकोला तालुक्यासाठी सर्वाधिक निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. तर गावांच्या संख्येच्या दृष्टीने मूर्तिजापूर तालुका आघाडीवर आहे.
पाणीटंचाई निवारणासाठी कोणत्या उपाययोजना?
संभाव्य टंचाईच्या काळात ग्रामीण भागातील नागरिकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी विविध उपाययोजनांचा समावेश आराखड्यात करण्यात आला आहे.
विहिरींचे खोलीकरण आणि गाळ काढणे : सार्वजनिक पाणी स्रोतांची क्षमता वाढविण्यासाठी ७२ सार्वजनिक विहिरींचे खोलीकरण व गाळ काढण्याची कामे प्रस्तावित आहेत.
खासगी विहिरींचे अधिग्रहण : तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाल्यास पर्यायी पाणीपुरवठा करता यावा, यासाठी ५७९ खासगी विहिरी अधिग्रहित करण्याचे नियोजन आहे.
टँकरद्वारे पाणीपुरवठा : टंचाईग्रस्त गावांना पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी टँकर व बैलगाड्यांच्या माध्यमातून पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था प्रस्तावित आहे. आराखड्यात यासाठी ४८७ उपाययोजनांचा समावेश आहे.
नळ योजनांची दुरुस्ती : ग्रामीण भागातील १०९ नळ पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. तसेच गरजेनुसार ३० तात्पुरत्या पूरक नळ पाणीपुरवठा योजना सुरू करण्याचे नियोजन आहे.
हातपंप व विंधन विहिरींची दुरुस्ती : पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता वाढविण्यासाठी ४७१ हातपंप व विंधन विहिरींच्या दुरुस्तीची कामे प्रस्तावित आहेत.
नवीन जलस्रोतांची निर्मिती : पाणीटंचाईची तीव्रता कमी करण्यासाठी ३१८ नवीन विंधन विहिरी आणि १५३ नवीन कूपनलिका अशी एकूण ४७१ नवीन कामे करण्याचे नियोजन आहे.
आराखडा तयार; आता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचे आव्हान
जिल्ह्यात उन्हाळ्यात उद्भवणाऱ्या संभाव्य पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी प्रशासनाने उपाययोजनांचे नियोजन केले आहे. मात्र, या आराखड्याला शासनाची मंजुरी कधी मिळते, निधी वेळेत उपलब्ध होतो का आणि प्रत्यक्षात किती कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण होतात, यावर टंचाई निवारणाचे यश अवलंबून राहणार आहे.
विशेषतः ग्रामीण भागातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरवर अवलंबून राहण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी नळ योजनांची दुरुस्ती, उपलब्ध जलस्रोतांचे संवर्धन आणि नवीन स्रोतांची निर्मिती यांना प्राधान्य देणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
एकूणच, १२५.८४ कोटी रुपयांचा हा आराखडा संभाव्य पाणीटंचाई निवारणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असला, तरी शासनाची मंजुरी, निधीची उपलब्धता आणि प्रत्यक्ष कामांची वेळेत पूर्तता याकडे आता जिल्हावासीयांचे लक्ष लागले आहे.
