प्रशासनाची लगबग सुरू; सात दिवसांत शहर व ग्रामीण भागासाठी पाणीटंचाईचा कृती आराखडा
श्रीकांत पाचकवडे
अकोला : पावसाने दडी मारल्याने अकोला शहरासह ग्रामीण भागात संभाव्य पाणीटंचाईची चिंता वाढली आहे. संकट निर्माण झाल्यानंतर उपाययोजना करण्याऐवजी आत्तापासूनच नियोजन करण्यासाठी भाजपचे ज्येष्ठ नेते कर्तव्यदक्ष आमदार रणधीर भाऊ सावरकर यांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी मीना मॅडम यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत अकोला शहर आणि ग्रामीण भागातील संभाव्य पाणीटंचाईचा आराखडा सात दिवसांत तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
पाणीटंचाईपूर्वीच उपाययोजनांना गती
ग्रामीण भागातील पाणीटंचाईची स्थिती लक्षात घेऊन पंचायत समित्यांच्या माध्यमातून आवश्यक प्रस्ताव तातडीने सादर करून त्यावर कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. भविष्यात नागरिकांना पाण्यासाठी भटकंती करण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी प्रशासनाने पूर्वतयारी करण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला.
अकोला शहरासाठी तीन पर्याय
शहराच्या भविष्यातील पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी बैठकीत तीन पर्यायी जलस्रोतांवर चर्चा झाली.
मोर्णा प्रकल्प ते महान शुद्धीकरण केंद्र पाइपलाइन
दगडपारवा ते महान शुद्धीकरण केंद्र पाइपलाइन
वान धरणाची पाइपलाइन उगवा फाटा ते अकोला शहरापर्यंत आणणे
या तिन्ही पर्यायांची तांत्रिक व्यवहार्यता तपासून प्राथमिक अंदाजपत्रके तयार करून तातडीने सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी मीना मॅडम यांनी जीवन प्राधिकरण विभागाला दिले.
प्रशासनासोबत समन्वयावर भर
बैठकीला जिल्हाधिकारी मीना मॅडम, आमदार रणधीर भाऊ सावरकर, महापौर शारदाताई खेडेकर, स्थायी समिती सभापती विजयजी अग्रवाल, जीवन प्राधिकरण, जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा व महानगरपालिका विभागाचे अधिकारी, एसडीओ जावळे, तहसीलदार झाल्टे तसेच गटविकास अधिकारी मोरे उपस्थित होते.
पावसाचा खंड आणि संभाव्य पाणीटंचाईचे गांभीर्य ओळखून शहरासह ग्रामीण भागासाठी आतापासूनच नियोजन सुरू करण्यात आले आहे. त्यामुळे आगामी काळातील पाणीप्रश्नावर प्रशासनाची पूर्वतयारी कितपत प्रभावी ठरते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
