श्रीकांत पाचकवडे
अकोला : राज्यातील लाखो बांधकाम कामगार नोंदणी, नूतनीकरण आणि आर्थिक लाभांसाठी सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवत असताना अधिकारी मात्र भांडी व अन्य साहित्यवाटपाच्या योजनांमध्ये अधिक रस घेत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. “कामगारांचे प्रश्न सोडवता येत नसतील, तर जनाची नाही किमान मनाची तरी लाज वाटली पाहिजे,” अशा कठोर शब्दांत राज्याचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी कामगार विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सुनावले.
गरजू कामगारांच्या हक्काच्या पैशांसाठी विलंब, मृत्यू लाभासाठी प्रतीक्षा आणि अर्जांच्या निपटाऱ्यात दिरंगाई सुरू असताना साहित्यवाटपासाठी दाखवली जाणारी तत्परता संतापजनक असल्याचे सांगत कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी अधिकाऱ्यांना चांगलेच सुनावले.
“कामगारांचे प्रश्न सोडवता येत नसतील, तर जनाची नाही किमान मनाची तरी लाज वाटली पाहिजे,” अशा कठोर शब्दांत त्यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली. त्यांच्या या भूमिकेमुळे कामगार विभागातील प्रलंबित कामकाजाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
१३ लाख ७१ हजार नोंदणी अर्ज प्रलंबित!
राज्यातील बांधकाम कामगारांच्या समस्यांचा आढावा घेण्यासाठी कामगार आयुक्त कार्यालयात विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला अपर मुख्य सचिव आय. ए. कुंदन यांच्यासह राज्यातील कामगार विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी अर्जांच्या निपटाऱ्यातील दिरंगाईवर मंत्री फुंडकर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
बैठकीतील आकडेवारीनुसार, बांधकाम कामगारांच्या नोंदणीसाठी राज्यात सुमारे १ कोटी १ लाख ६७ हजार अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी ८७ लाख ९१ हजार अर्ज मंजूर झाले असून, १३ लाख ७१ हजार अर्ज अद्याप प्रलंबित आहेत.
नूतनीकरणासाठी प्राप्त झालेल्या ७० लाख ३५ हजार अर्जांपैकी ४२ लाख ८५ हजार अर्ज मंजूर झाले आहेत. तर ९ लाख ९५ हजार अर्जांचा निपटारा अद्याप झालेला नाही. एवढ्या मोठ्या संख्येने अर्ज प्रलंबित असताना कामगारांना योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागत असल्याचा मुद्दा बैठकीत अधोरेखित झाला.
मृत्यू लाभासाठीही प्रतीक्षा; गरजू कुटुंबांचे हाल
बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत अपघाती व नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास आर्थिक मदत, अंत्यविधी सहाय्य, दिव्यांगत्व लाभ, वैद्यकीय उपचार, विवाहासाठी अर्थसहाय्य, मुलांच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती, उच्च शिक्षणासाठी मदत, घरकुल सहाय्य, कौशल्य विकास आणि विमा संरक्षण अशा योजना राबविल्या जातात.
गर्भवती महिला कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठीही विविध लाभांची तरतूद आहे. मात्र, या योजनांसाठी अर्ज करूनही लाभ मिळवण्यासाठी कामगारांना वारंवार कार्यालयात चकरा माराव्या लागत असल्याच्या तक्रारी कामगार संघटनांकडून करण्यात आल्या आहेत.
विशेषतः कुटुंबातील कमावत्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यानंतर मिळणारी आर्थिक मदत वेळेत मिळाली नाही, तर संबंधित कुटुंबापुढे उदरनिर्वाहाचा गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. अशा संवेदनशील प्रकरणांमध्ये दिरंगाई होणे ही चिंतेची बाब आहे.
साहित्यवाटपात वेग, लाभ देताना दिरंगाई!
कामगारांच्या कल्याणासाठी असलेल्या योजनांचा उद्देशच गरजू कुटुंबांना आर्थिक आधार देणे हा आहे. मात्र, साहित्यवाटपाच्या योजनांमध्ये तत्परता दाखवली जाते आणि नोंदणी, नूतनीकरण, मृत्यू लाभ व अन्य आर्थिक मदतीच्या प्रकरणांकडे दुर्लक्ष होते, अशी नाराजी मंत्री फुंडकर यांनी व्यक्त केली.
काही प्रकरणांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहाराचा संशय व्यक्त करणाऱ्या तक्रारीही समोर आल्याचे त्यांनी नमूद केले. या तक्रारींची स्वतंत्र चौकशी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अधिकाऱ्यांना स्पष्ट इशारा; प्रलंबित अर्ज निकाली काढा!
बांधकाम कामगारांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देत नोंदणी, नूतनीकरण, दिव्यांगत्व लाभ आणि मृत्यू लाभांची प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याचे निर्देश मंत्री फुंडकर यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
कामगारांच्या हक्काच्या लाभांसाठी त्यांना सरकारी कार्यालयांचे हेलपाटे मारायला लावणे थांबले पाहिजे. साहित्यवाटपाच्या योजनांइतकेच नव्हे, तर त्याहून अधिक प्राधान्य कामगारांच्या आर्थिक सुरक्षिततेला दिले पाहिजे, हा या बैठकीतून स्पष्ट झालेला संदेश आहे.
आता मंत्र्यांच्या निर्देशानंतर कामगार विभाग किती वेगाने कार्यवाही करतो, लाखो प्रलंबित अर्जांचा निपटारा कधी होतो आणि गैरव्यवहाराच्या तक्रारींची चौकशी होते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
