मुंबई, (OTT DESK);दि. ११ : बांधकाम कामगारांना सामाजिक सुरक्षा, कल्याणकारी सेवा आणि रोजगाराच्या संधी अधिक प्रभावीपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांनी समन्वयाने काम करण्याची गरज आहे. विविध राज्यांमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या कल्याणकारी योजनांच्या प्रभावी पद्धतींची देवाणघेवाण करून त्यांची अंमलबजावणी अधिक परिणामकारक करावी, असे आवाहन केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीय यांनी केले.
राष्ट्रीय स्तरावरील परिषदेत महत्त्वपूर्ण चर्चा
मुंबईतील हॉटेल ताज महाल पॅलेस येथे बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी दोन दिवसीय राष्ट्रीय BOCW परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. या परिषदेचे उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीय, केंद्रीय राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे आणि महाराष्ट्राचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांच्या उपस्थितीत झाले. देशभरातील बांधकाम कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेसह विविध कल्याणकारी योजनांवर यावेळी सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
कुशल कामगारांना रोजगाराच्या नव्या संधी
कुशल आणि अर्धकुशल बांधकाम कामगारांना अधिक चांगल्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी परदेशी भाषांचे प्रशिक्षण देण्यावरही भर देण्यात आला. जपान आणि जर्मनीसारख्या देशांमध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक कौशल्यविकासाला चालना देण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.
कल्याणकारी निधीचा योग्य वापर आवश्यक
बांधकाम कामगारांसाठी उपलब्ध असलेल्या कल्याणकारी मंडळाच्या निधीचा योग्य आणि प्रभावी वापर झाला पाहिजे. कामगारांना प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यासाठी योजनांची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक, सुलभ आणि परिणामकारक करण्याची आवश्यकता असल्याचे डॉ. मांडवीय यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्रात २७ योजनांचे ११ योजनांमध्ये सुलभीकरण
महाराष्ट्राचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी राज्यातील बांधकाम कामगारांसाठीच्या योजनांमध्ये करण्यात आलेल्या सुलभीकरणाची माहिती दिली. महाराष्ट्रातील २७ योजनांचे आता ११ योजनांमध्ये एकत्रीकरण करण्यात आले असून, शिक्षण, आरोग्य, आर्थिक आणि सामाजिक अशा प्रमुख क्षेत्रांमध्ये कामगारांना लाभ देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
कामगारांच्या नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता
बांधकाम कामगारांच्या नोंदणी प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निधीचा वापर, ५० लाख किंवा १ कोटी रुपयांच्या निधीबाबत असलेला संभ्रम दूर करणे आणि एकत्रित पोर्टलच्या माध्यमातून प्रक्रिया सुलभ करण्यावर भर देण्यात आला. प्रत्येक कामगाराला स्वतंत्र युनिक आयडी देण्याची व्यवस्था केल्यामुळे स्थलांतरित कामगारांची माहिती व्यवस्थित उपलब्ध होण्यास तसेच गैरप्रकार रोखण्यास मदत होणार आहे.
९० दिवसांच्या प्रमाणपत्र प्रक्रियेला अधिक महत्त्व
बांधकाम कामगारांच्या पात्रतेसाठी आवश्यक असलेल्या ९० दिवसांच्या कामाच्या प्रमाणपत्राची प्रक्रिया अधिक विश्वासार्ह करण्यावरही चर्चा झाली. ग्रामपंचायतीकडून होणारी पडताळणी आणि त्यानंतरच्या तिसऱ्या स्तरावरील छाननीमुळे पात्र कामगारांनाच योजनांचा लाभ मिळण्यास मदत होणार आहे.
शिक्षण आणि आरोग्य सुविधांना प्राधान्य
कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी विविध आर्थिक मदतीच्या योजना राबविण्यात येत आहेत. नववी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना २० हजार रुपये, अकरावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना २५ हजार रुपये तसेच अभियांत्रिकी शिक्षणासाठी दरवर्षी ६० हजार रुपयांपर्यंत मदत दिली जाते. वैद्यकीय उपचारांसाठी दरवर्षी १ लाख रुपयांपर्यंत मदतीची तरतूद करण्यात आली आहे.
परदेशातील उच्च शिक्षणासाठीही मदत
बांधकाम कामगारांच्या मुलांना उच्च शिक्षणाच्या अधिक संधी मिळाव्यात यासाठी परदेशातील पदव्युत्तर आणि पीएच.डी. शिक्षणासाठी दरवर्षी २५ विद्यार्थ्यांना मदत देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे आर्थिकदृष्ट्या मर्यादित कुटुंबातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची संधी मिळणार आहे.
मातृत्व लाभ आणि सामाजिक सुरक्षेला बळ
महिला बांधकाम कामगारांसाठीही विशेष तरतुदी करण्यात आल्या असून, पहिल्या दोन अपत्यांसाठी मातृत्व लाभ उपलब्ध करून देण्यात येतो. शिक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक सुरक्षेच्या माध्यमातून बांधकाम कामगारांच्या कुटुंबांना अधिक सुरक्षित आधार देण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारकडून करण्यात येत आहे.
डिजिटल प्रणालीमुळे योजनांचा लाभ सुलभ
कामगारांच्या कागदपत्रांची नोंद आणि योजनांसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी IWBMS प्रणालीचा वापर केला जात आहे. सरल आणि APAR आयडी तसेच आधार पडताळणीशी ही व्यवस्था जोडण्यात येत असल्याने लाभार्थ्यांची माहिती अचूक ठेवण्यास आणि योजनांचा लाभ योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचविण्यास मदत होणार आहे.
केंद्र-राज्य समन्वयातून कामगार कल्याणाला नवी दिशा
बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांच्या समस्या, सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी यासाठी केंद्र आणि राज्यांमध्ये अधिक चांगला समन्वय निर्माण करणे हा या परिषदेचा प्रमुख उद्देश आहे. देशभरातील कामगारांसाठी उपलब्ध असलेल्या योजनांचा आढावा घेऊन भविष्यातील प्राधान्यक्रम निश्चित करण्याच्या दृष्टीने ही परिषद महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
