श्रीकांत पाचकवडे
अकोला : अकोला जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांच्या बदली प्रक्रियेत कथितरीत्या बनावट दिव्यांग, अंतर व विभक्त असल्याच्या प्रमाणपत्रांचा वापर करून लाभ घेतल्याच्या गंभीर प्रकरणात चौकशी समितीने आपला अहवाल जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे सादर केला आहे. या अहवालाच्या आधारे जिल्हा परिषद प्रशासनाने तब्बल 137 शिक्षकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याने जिल्ह्यातील शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या बदली प्रक्रियेत अनेक शिक्षकांनी कथितरीत्या बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रे, अंतराचे दाखले तसेच वैद्यकीय कागदपत्रे सादर करून बदलीचा लाभ घेतल्याची तक्रार करण्यात आली होती. या संदर्भात मूर्तिजापूर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार हरीश पिंपळे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे यांच्याकडे तक्रार केली होती.
तक्रारीनंतर ग्रामविकास मंत्र्यांनी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून आवश्यक ती कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. तक्रारीत 268 शिक्षकांनी कथितरीत्या बनावट दिव्यांग, कर्णबधिर, अंतर व विभक्त असल्याचे दाखले सादर करून बदलीचा लाभ घेतल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
तक्रारीनुसार, काही प्रकरणांमध्ये वैद्यकीय प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीत गंभीर अनियमितता आढळल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच अंतराचे दाखले व विभक्त असल्याचे कागदपत्रे सादर करून अनेक शिक्षकांनी बदली प्रक्रियेतील प्राधान्याचा लाभ घेतल्याचेही आरोप करण्यात आले आहेत.
या सर्व बाबींची चौकशी करण्यासाठी नियुक्त समितीने सखोल तपास करून आपला अहवाल जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे सादर केला. त्यानंतर प्रशासनाने प्राथमिकदृष्ट्या संशयित मानलेल्या 137 शिक्षकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून 18 जून रोजी सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे.
या घडामोडीमुळे संपूर्ण जिल्ह्यातील शिक्षण क्षेत्रात चर्चेला उधाण आले आहे. सुनावणीनंतर प्रशासन कोणती भूमिका घेते आणि संबंधित शिक्षकांविरुद्ध कोणती कारवाई केली जाते, याकडे शिक्षक, पालक आणि जिल्हावासीयांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, नोटीस प्राप्त झालेल्या शिक्षकांची बैठक बोलावण्यात आल्याची माहिती समोर आली असून, नोटीसला उत्तर देण्यासाठी कायदेशीर व प्रशासकीय रणनीती ठरविण्याबाबत चर्चा सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे.
विशेष म्हणजे, चौकशी अहवालातील निष्कर्ष, सुनावणीदरम्यान शिक्षकांचे स्पष्टीकरण आणि प्रशासनाचा अंतिम निर्णय यानंतरच या प्रकरणातील आरोपांची अधिकृत सत्यता स्पष्ट होणार आहे.
