९ वर्षांचा रखडलेला ROB आता निर्णायक वळणावर!
१७ सप्टेंबरला नागपूर खंडपीठात रेल्वे विभागाची भूमिका स्पष्ट होणार
१०४ कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता असतानाही प्रश्न कायम; PWD–रेल्वेचा ताळमेळ घडवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस व केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पुढाकार घ्यावा – निलेश देव
श्रीकांत पाचकवडे
अकोला : अकोला शहरातील न्यू तापडिया नगर, गेट क्र. ३८ येथील रेल्वे उड्डाणपूल (ROB) गेल्या सुमारे ९ वर्षांपासून रखडला आहे. पुलाचे तब्बल ८० टक्के काम पूर्ण झाले असतानाही उर्वरित काम निधी, रेल्वे विभागाशी संबंधित प्रलंबित बाबी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग–रेल्वे प्रशासनातील समन्वयाअभावी रखडले आहे. आता १७ सप्टेंबर २०२६ रोजी नागपूर खंडपीठात रेल्वे विभाग आपली भूमिका स्पष्ट करणार असल्याने हा प्रश्न निर्णायक वळणावर आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर PWD आणि रेल्वे प्रशासनाने तातडीने समन्वय साधून अकोलेकरांच्या हिताची एकसंध व स्पष्ट भूमिका न्यायालयासमोर मांडावी, अशी मागणी नगरसेवक तथा गटनेता निलेश देव यांनी केली आहे.
२ जुलैलाच मुख्यमंत्री व रेल्वेमंत्र्यांना निवेदन
ROB च्या रखडलेल्या कामाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी निलेश देव यांनी २ जुलै २०२६ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस आणि केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांना सविस्तर निवेदन दिले होते. निधी, रेल्वेची प्रलंबित कामे, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि दोन्ही विभागांतील समन्वयाचा अभाव या मुद्द्यांकडे त्यांनी शासनाचे लक्ष वेधले होते.
८० टक्के काम पूर्ण; तरी अकोलेकरांची प्रतीक्षा
ROB प्रकल्पाला सुमारे ९ वर्षांचा विलंब
पुलाचे सुमारे ८० टक्के काम पूर्ण
रेल्वे विभागाशी संबंधित सुमारे ₹२५ कोटींची देय रक्कम
रेल्वे कामे, रस्ते, विद्युत व्यवस्था व पूरक कामांसाठी PWD कडून अतिरिक्त ₹५४ कोटींची मागणी
२१ एप्रिल २०२६ रोजी ₹१०४ कोटींच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेस मंजुरी
त्यानंतर रेल्वे विभागाकडून नागपूर खंडपीठात अतिरिक्त ₹२८ कोटींची मागणी
गेट क्र. ३८ दीड वर्षांपासून बंद
परिसरातील सुमारे १० हजार नागरिकांची स्वाक्षरीयुक्त निवेदने
नागरिक, विद्यार्थी, रुग्ण, व्यापारी आणि आपत्कालीन सेवांना मोठा फटका
PWD–रेल्वेची वेगवेगळी भूमिका ठरू शकते अडथळा
न्यायालयीन प्रक्रियेत PWD आणि रेल्वे प्रशासनाच्या भूमिका वेगवेगळ्या राहिल्यास प्रकल्प पूर्ण करण्याचा मार्ग आणखी गुंतागुंतीचा होऊ शकतो. त्यामुळे १७ सप्टेंबरपूर्वी दोन्ही विभागांनी एकत्र बसून निधी, उर्वरित ROB काम, रेल्वेची कामे, अंडरपास, विद्युत व्यवस्था, रस्ते आणि मेगा ब्लॉक याबाबत स्पष्ट भूमिका निश्चित करणे आवश्यक आहे.
“न्यायालयात दोन विभागांच्या दोन वेगवेगळ्या भूमिका जाण्यापेक्षा अकोलेकरांच्या हिताचा एकसंध निर्णय न्यायालयासमोर मांडला गेला पाहिजे,” अशी भूमिका निलेश देव यांनी मांडली.
मुख्यमंत्री फडणवीस आणि रेल्वेमंत्री वैष्णव यांनी पुढाकार घ्यावा!
हा केवळ एका पुलाचा प्रश्न नसून अकोला शहरातील हजारो नागरिकांच्या वाहतुकीचा आणि सार्वजनिक सुरक्षिततेचा प्रश्न आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस आणि केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन PWD व रेल्वे प्रशासनाची उच्चस्तरीय संयुक्त बैठक घ्यावी, अशी मागणी निलेश देव यांनी केली आहे.
१७ सप्टेंबरपूर्वी अकोलेकरांच्या अपेक्षा
१. PWD व रेल्वेची तातडीने संयुक्त उच्चस्तरीय बैठक.
२. न्यायालयीन प्रकरणासाठी दोन्ही विभागांची समन्वयात्मक भूमिका निश्चित करणे.
३. ₹१०४ कोटींच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनुसार ROB चे उर्वरित काम पूर्ण करण्यास प्राधान्य.
४. आवश्यक निधीचे तातडीने वितरण.
५. रेल्वे विभागाने मेगा ब्लॉकचे वेळापत्रक निश्चित करणे.
६. ROB पूर्ण करण्याची निश्चित कालमर्यादा जाहीर करणे.
७. अंडरपास व पूरक कामांचे स्पष्ट नियोजन.
८. ROB सुरू होण्याची निश्चित तारीख नागरिकांसमोर जाहीर करणे.
“आता आश्वासन नको, अकोलेकरांना अंतिम निर्णय हवा!”
“नऊ वर्षांपासून अकोलेकर ROB ची प्रतीक्षा करीत आहेत. सुमारे ८० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. शासनाने ₹१०४ कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता विभागीय समन्वयाच्या अभावामुळे हा प्रकल्प आणखी रखडता कामा नये. १७ सप्टेंबरपूर्वी PWD आणि रेल्वे प्रशासनाने ताळमेळ साधून अकोलेकरांच्या हिताचा ठोस निर्णय घ्यावा. मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस आणि केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन दोन्ही विभागांना एकत्र आणावे.”
— निलेश देव
नगरसेवक तथा गटनेता, वंचित बहुजन आघाडी, अकोला महानगरपालिका
अकोलेकरांचा थेट सवाल : ₹१०४ कोटींची मान्यता, ८०% काम पूर्ण… मग ROB सुरू कधी?
९ वर्षांचा विलंब, ८० टक्के पूर्ण काम, ₹१०४ कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता, दीड वर्षांपासून बंद गेट आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतील महत्त्वाचा टप्पा—या सर्व पार्श्वभूमीवर आता अकोलेकरांना केवळ आश्वासन नको; १७ सप्टेंबरपूर्वी स्पष्ट निर्णय आणि ROB पूर्णत्वाची निश्चित तारीख हवी आहे.
आता या रखडलेल्या प्रकल्पाला केवळ तारीख नव्हे, तर अंतिम निर्णय आणि प्रत्यक्ष कामाची गती मिळणार का? हा प्रश्न अकोलेकरांकडून उपस्थित केला जात आहे.
