भाजपचे विधीमंडळ प्रतोद आमदार रणधीर सावरकर यांची माहिती
श्रीकांत पाचकवडे
अकोला : एल निनोच्या प्रभावामुळे पावसाची अनिश्चितता, दीर्घ खंड आणि अवर्षणसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्याने खरीप पिकांवर मोठे संकट ओढवले आहे. अनेक भागांत पिकांची अवस्था गंभीर असून आगामी रब्बी हंगामावरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे संरक्षण मिळावे, यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
पीक पूर्णपणे नष्ट झाल्यास ‘शून्य उत्पादनाधारित’ पीक कापणी प्रयोग तसेच मुदतपूर्व पीक कापणी प्रयोग राबविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी घेतलेल्या या निर्णयाचे आमदार रणधीर सावरकर यांनी स्वागत करून बळीराजाच्या वतीने शासनाचे आभार मानले.
२० सप्टेंबरला अकोल्यात पीक परिस्थितीचा आढावा
राज्यातील प्रतिकूल पीक परिस्थितीचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्यासाठी कृषिमंत्र्यांनी विभागनिहाय दौरा सुरू केला आहे. २० सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी १० वाजता अकोला येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या सभागृहात अमरावती महसूल विभागाची आढावा बैठक होणार आहे.
या बैठकीत अमरावती विभागातील खरीप पिकांची सद्यस्थिती, पावसाची स्थिती, उत्पादनावर झालेला परिणाम आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणींचा आढावा घेतला जाणार आहे. संबंधित विभागांना आवश्यक माहिती घेऊन बैठकीस उपस्थित राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
पीक नष्ट झाल्यास शेतकऱ्यांना विम्याचा आधार
नैसर्गिक आपत्ती किंवा प्रतिकूल हवामानामुळे पीक उत्पादनात मोठी घट झाल्यास पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे नुकसान निश्चित केले जाते. मात्र, यंदाच्या प्रतिकूल परिस्थितीत काही ठिकाणी पीक पूर्णपणे वाया जाण्याची किंवा मुदतपूर्व काढणी करावी लागण्याची शक्यता आहे.
अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी पीक मोडून दुसऱ्या पिकासाठी जमीन तयार केल्यास निवडलेल्या शेतात मुदतपूर्व पीक कापणी प्रयोग घेऊन प्रत्यक्ष उत्पादनाची नोंद करणे आवश्यक राहणार आहे.
उत्पादन शून्य आल्यास पंचनामा
अतिवृष्टी, पूर, अवर्षण, रोग-किडींचा मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव आदी कारणांमुळे पीक पूर्णपणे नष्ट झाल्यास ग्रामस्तरीय समितीच्या उपस्थितीत पीक कापणी प्रयोग घेण्यात येणार आहे. प्रयोगात उत्पादन शून्य आढळल्यास त्याचा पंचनामा करून अधिकृत नोंद केली जाणार आहे.
या प्रक्रियेमुळे प्रतिकूल परिस्थितीत पीक नष्ट झालेल्या शेतकऱ्यांना पीक विमा संरक्षण मिळण्यासाठी आवश्यक उत्पादनाची वस्तुनिष्ठ नोंद उपलब्ध होणार आहे.
“शेतकऱ्यांच्या अडचणींची गांभीर्याने दखल घेत शासनाने हा निर्णय घेतला असून, अकोला येथे होणाऱ्या आढावा बैठकीत अमरावती विभागातील प्रत्यक्ष परिस्थिती कृषिमंत्र्यांसमोर मांडली जाईल,” अशी माहिती आमदार रणधीर सावरकर यांनी दिली.
