शिक्षण विभागाचा धडक निर्णय; राज्यभर नियमित शाळा भेटी बंधनकारक, गुणवत्ता ते पोषण आहारापर्यंत सर्व बाबींची होणार पाहणी
श्रीकांत पाचकवडे
अकोला (Akola News): राज्यातील सरकारी शाळांच्या कामकाजावर आता अधिकाऱ्यांची थेट नजर राहणार आहे. शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे, विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळणे आणि विविध शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी शिक्षण विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून राज्यस्तरापासून तालुकास्तरापर्यंतच्या सर्व शिक्षण अधिकाऱ्यांना नियमित शाळा भेटी देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे शाळांमधील अध्यापन, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, स्वच्छता, पोषण आहार आणि सुरक्षितता यासारख्या महत्त्वाच्या बाबींवर सातत्याने देखरेख ठेवली जाणार आहे. शिक्षण विभागाच्या या नव्या धोरणामुळे सरकारी शाळांमधील उत्तरदायित्व वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
का घ्यावा लागला हा निर्णय?
मागील शैक्षणिक वर्षात अनेक ठिकाणी शाळा भेटी अपेक्षित प्रमाणात झाल्या नसल्याचे आढळून आले. त्यामुळे काही समस्या वेळेवर निदर्शनास येत नव्हत्या. याच पार्श्वभूमीवर शाळांची प्रत्यक्ष पाहणी वाढवून शिक्षण व्यवस्थेला अधिक गतिमान आणि जबाबदार बनविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अधिकाऱ्यांसाठी निश्चित लक्ष्य
नव्या आदेशानुसार प्रत्येक स्तरावरील अधिकाऱ्यांना ठरावीक संख्येने शाळा भेटी देणे बंधनकारक राहणार आहे. त्यामुळे कार्यालयीन कामकाजापुरते मर्यादित न राहता अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष शाळांमध्ये जाऊन परिस्थितीचा आढावा घ्यावा लागणार आहे.
तपासणीदरम्यान या बाबींवर राहणार विशेष भर
अधिकाऱ्यांकडून शाळांमध्ये पुढील महत्त्वाच्या मुद्द्यांची सखोल पडताळणी केली जाणार आहे—
✅ शिक्षक व विद्यार्थ्यांची उपस्थिती
✅ वर्गातील अध्यापनाची गुणवत्ता
✅ विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती
✅ शाळा परिसरातील स्वच्छता
✅ शालेय पोषण आहाराची गुणवत्ता व स्वच्छता
✅ विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या उपाययोजना
✅ शैक्षणिक साहित्याचा वापर
✅ विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी
✅ प्रशासकीय कामकाज व नोंदींची तपासणी
याशिवाय विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या अडचणी, शैक्षणिक अनुभव आणि शिकण्याची गुणवत्ता याचाही आढावा घेतला जाणार आहे.
ऑनलाइन अहवाल देणेही बंधनकारक
प्रत्येक शाळा भेटीनंतर संबंधित अधिकाऱ्यांना निरीक्षणाचा अहवाल ऑनलाइन सादर करावा लागणार आहे. त्यामध्ये त्रुटी, सुधारणा सूचना, उल्लेखनीय उपक्रम आणि उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या शिक्षकांची माहिती नोंदविण्यात येणार आहे. यामुळे निरीक्षण प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढणार असून शाळांवरील नियंत्रण अधिक प्रभावी होणार आहे.
शिक्षण व्यवस्थेत बदलाची नवी आशा
शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे सरकारी शाळांमधील शिस्त, गुणवत्ता आणि कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होणार आहे. नियमित निरीक्षणामुळे समस्या त्वरित समोर येतील आणि त्यावर वेळेत उपाययोजना करता येतील. परिणामी विद्यार्थ्यांना अधिक दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे.
