शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन परिस्थिती पाहण्याचे आवाहन; कोरडा दुष्काळ जाहीर करून हेक्टरी एक लाखांची मदत देण्याची मागणी
श्रीधर ढगे पाटील
बुलढाणा : राज्य सरकारकडून दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या १८ जिल्ह्यांची यादी जाहीर करण्यात आली. मात्र या यादीत बुलढाणा जिल्ह्याला स्थान न मिळाल्याने शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी सरकारच्या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. जिल्ह्यात दीर्घकाळ पावसाचा खंड पडल्यामुळे खरीप पिकांवर मोठा परिणाम झाला असताना बुलढाण्याचा यादीत समावेश न करणे अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
प्रत्यक्ष शेतातील परिस्थिती सरकारला दिसत नाही का?
बुलढाणा जिल्ह्यात मागील सुमारे दीड महिन्यात पावसाने मोठी ओढ दिली. त्यातच वाढलेल्या उन्हामुळे सोयाबीनसह विविध खरीप पिकांना फटका बसला आहे. पिकांच्या वाढीसाठी आणि उत्पादनासाठी महत्त्वाच्या कालावधीत पाऊस न झाल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान वाढल्याचा दावा तुपकरांनी केला.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, काही भागात अलीकडे पाऊस झाला असला तरी पिकांना ज्या वेळी पाण्याची सर्वाधिक गरज होती, त्या काळात पाऊस मिळाला नाही. त्यामुळे आता झालेला पाऊस अनेक पिकांसाठी अपेक्षित नुकसान भरून काढू शकत नाही.
मंत्रालयातील अहवालापेक्षा बांधावरील वास्तव महत्त्वाचे
दुष्काळसदृश परिस्थितीचा आढावा केवळ कार्यालयीन अहवाल आणि कागदावरील आकडेवारीच्या आधारे घेऊ नये, अशी भूमिका तुपकरांनी मांडली. निर्णय घेणाऱ्या यंत्रणेने प्रत्यक्ष शेतात जाऊन पिकांची पाहणी केली असती तर परिस्थितीचे गांभीर्य अधिक स्पष्ट झाले असते, असे त्यांनी सांगितले.
“कार्यालयात बसून दुष्काळाची परिस्थिती ठरवण्यापेक्षा शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन वस्तुस्थिती पाहावी. करपलेली पिके आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान प्रत्यक्ष पाहिल्यानंतरच निर्णय घ्यावा,” असा टोला त्यांनी सरकारला लगावला.
बुलढाण्याला दुष्काळग्रस्त घोषित करण्याची मागणी
जिल्ह्यातील परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करून बुलढाण्याचा दुष्काळसदृश जिल्ह्यांच्या यादीत तातडीने समावेश करावा, अशी मागणी तुपकरांनी केली आहे. त्याचबरोबर जिल्ह्यात कोरडा दुष्काळ जाहीर करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी, अशीही त्यांची मागणी आहे.
शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च केला असून पिकांसाठी मेहनत घेतली. मात्र पावसाच्या लांबलेल्या खंडामुळे त्यांच्या उत्पन्नावर संकट आले आहे. अशा वेळी शासनाने शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्याची गरज असल्याचे तुपकरांनी स्पष्ट केले.
सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींनी शेतकऱ्यांसाठी आवाज उठवावा
बुलढाणा जिल्ह्यात सत्ताधारी पक्षाचे लोकप्रतिनिधी असतानाही जिल्ह्याचा दुष्काळसदृश यादीत समावेश का झाला नाही, असा प्रश्न तुपकरांनी उपस्थित केला. स्थानिक राजकारणात मतभेद असले तरी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सर्वांनी एकत्र येणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले.
“निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनी आता मंत्रालयात जाऊन शेतकऱ्यांची बाजू मांडावी. मतदारसंघातील राजकारणापेक्षा शेतकऱ्यांचा प्रश्न मोठा आहे. सरकारकडे जिल्ह्याची वस्तुस्थिती मांडणे ही लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी आहे,” असे तुपकरांनी सुनावले.
जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीचे उदाहरण देत राजकीय नेत्यांना आवाहन
अलीकडे झालेल्या बुलढाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीचा संदर्भ देत तुपकरांनी जिल्ह्यातील राजकीय नेत्यांवरही निशाणा साधला. त्या निवडणुकीत विविध राजकीय विचारांचे नेते एका व्यासपीठावर आले होते. मग शेतकऱ्यांच्या गंभीर प्रश्नासाठीही अशीच एकजूट का दाखवली जात नाही, असा सवाल त्यांनी केला.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सर्व पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून एकत्रितपणे सरकारकडे पाठपुरावा करावा. मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन बुलढाण्याचा दुष्काळसदृश यादीत समावेश करण्यासाठी ठोस भूमिका घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
इतर भागातील राजकीय एकजुटीचा दाखला
नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात काही भागांमध्ये सर्वपक्षीय नेते एकत्र येऊन नुकसानग्रस्तांच्या मदतीसाठी शासनाकडे पाठपुरावा करतात. त्याच धर्तीवर बुलढाणा जिल्ह्यातील नेत्यांनीही शेतकऱ्यांच्या संकटाच्या काळात पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून एकत्र येण्याची गरज असल्याचे तुपकरांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा प्रश्न हा कोणत्याही एका पक्षाचा नसून संपूर्ण जिल्ह्याचा प्रश्न आहे. त्यामुळे सर्व लोकप्रतिनिधींनी एकत्रितपणे शासनाकडे मागणी लावून धरावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
“मुख्यमंत्र्यांच्या दालनातून न्याय मिळवूनच बाहेर या”
बुलढाण्याचा दुष्काळसदृश जिल्ह्यांच्या यादीत समावेश होईपर्यंत जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करावा, अशी आक्रमक भूमिका तुपकरांनी घेतली.
शेतकऱ्यांची प्रत्यक्ष परिस्थिती समजून न घेता केवळ प्रशासकीय आकडेवारीवर निर्णय घेऊ नये. शेतात जाऊन पिकांची अवस्था पाहावी आणि त्यानंतर मदतीबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा
बुलढाण्याचा दुष्काळसदृश यादीत समावेश, कोरडा दुष्काळ जाहीर करणे आणि नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपयांची मदत देणे या मागण्यांवर शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका तुपकरांनी स्पष्ट केली.
या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी आंदोलन उभारण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. शासनाने शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची दखल घेतली नाही, तर सत्ताधाऱ्यांना रस्त्यावर उतरून जाब विचारू, असा आक्रमक इशारा रविकांत तुपकर यांनी दिला.
