श्रीकांत पाचकवडे
अकोला : कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम, २०१३ अर्थात ‘पॉश’ (POSH) कायद्याची प्रभावी आणि कठोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश राज्याचे कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी दिले. मंत्रालयात झालेल्या आढावा बैठकीत त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना याबाबत स्पष्ट सूचना केल्या.
बैठकीस कामगार आयुक्त एच. पी. तुम्मोड, उपसचिव रोशनी कदम, उपसचिव दीपक पोकळे, तसेच यशस्वी ग्रुपचे विश्वेश कुलकर्णी यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
महत्त्वाचे निर्देश :
महाराष्ट्रात ‘पॉश’ कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पथदर्शी यंत्रणा उभारावी.
१० किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या प्रत्येक आस्थापनात अंतर्गत तक्रार समिती (Internal Committee) स्थापन करणे अनिवार्य.
खाजगी आस्थापनांमधील समित्यांचे कामकाज नियमितपणे तपासून त्यांचे मूल्यमापन करावे.
अंतर्गत समित्यांसाठी प्रशिक्षण व प्रमाणपत्राधारित अभ्यासक्रम विकसित करण्याबाबत कायदेशीर पडताळणी करावी.
कायद्याची केवळ औपचारिक अंमलबजावणी न करता १०० टक्के प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी.
कामगार मंत्री ॲड. फुंडकर म्हणाले, “महिलांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित, सन्मानजनक आणि भयमुक्त वातावरण मिळणे हा त्यांचा मूलभूत हक्क आहे. ‘पॉश’ कायद्याची अंमलबजावणी ही केवळ कागदोपत्री न राहता प्रत्येक आस्थापनात प्रभावीपणे झाली पाहिजे.”
राज्यात महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि कार्यस्थळी लैंगिक छळाच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र देशातील पहिले पथदर्शी राज्य ठरण्याच्या दिशेने पाऊल टाकत असल्याचे या बैठकीत अधोरेखित करण्यात आले.
